झारखण्ड की राजधानी रांची में फरार वारंटियों पर पुलिस कार्यवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद फरार वारंटियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मौजूदा वक़्त में जिले के थानों में 5000 से ज़्यादा वारंट पेंडिंग है। ऐसे ही फरार वारंटियों को गिरफ्त में लेने के लिए एक टीम…
मध्यवर्गीय परिवारों के लिए महंगाई की मार से थोड़ी राहत की खबर आयी है। सरकारी तेल वितरण कंपनियां आइओसीएल (IOCL), बीपीसीएल (BPCL) और एचपीसीएल (HPCL) ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों को में कोई फेरबदल नहीं किया है। वहीं कामर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 55 रुपये की बढ़ाेतरी की गई है। वर्ष 2020 में…
लक्ष्मी विलास बैंक (LVB) का अब DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) में विलय हो गया है। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड सिंगापुर स्थित DBS ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट -1949 की धारा 45 के तहत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त विशेष अधिकार के तहत DBS बैंक…
रांची के ट्रैफिक सिगनल को हाई-टेक बनाने की ओर एक नई पहल होने जा रही है। इस व्यवस्था के बाद, राजधानी में रेड सिगनल के बाद सीधा ग्रीन सिगनल मिलेगी। शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के ज़रिये ट्रैफिक सिस्टम को रेगुलेट किया जाएगा। किसी भी चौक-चौराहों पर जैसा ट्रैफिक लोड होगा, वैसा टाइम…
The Jharkhand government’s income through revenue receipts and taxes fell by over Rs 5,000 crore in the current fiscal of 2020 compared to the last year. The state government collected total receipts worth Rs 30,753.27 crore between April 1 and October 31, 2020. The earnings during the same period in the 2019-20 fiscal year were…
Jharkhand School Education and Literacy (SEL) Departments is all set to launch two educational applications for students of classes 1 to 12 on December 3, 2020. The applications are being launched in a bid to provide a classroom-like education experience at home and reduce educational loss due to lockdowns. The first app ‘Learnytic’ will be…
The Jharkhand Government will now take assistance from the Centre to investigate the minority scholarship scam. This decision has been taken in view of the difficulties being faced in asserting the right number of institutions in the districts and minority students enrolled and benefited therein. The Department of Welfare will send its proposal to the…
केंद्रीय एवं राज्य नियामक आयोग के ज़ोर डालने के बाद जेबीवीएनएल ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। 2021 के फरवरी-मार्च के महीने से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किया जाएगा। उपभोक्ताओं को मीटर जेबीवीएनल लगाना होगा। नियामक आयोग ने मीटर रेंट की वसूली पर रोक लगा दी है, जिसके बाद…
