वित्त विभाग करीब एक माह से बजट 2022-23 को लेकर बेहतर प्रयास किया है। बजट बनाना मुश्किल होता है। झारखण्ड के लिए यह चुनौती है। प्राकृतिक संसाधन में राज्य अव्वल है, लेकिन आर्थिक संसाधनों में कमजोर है। विपरीत परिस्थितियों में संभ्रांत राज्य को प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन जो कमजोर हैं। वे इससे अछूते नहीं रह…
धनबाद: शनिवार को जेबीसीसीआई 11 की पहली बैठक कोल भवन कोलकाता में हुई। कोल इंडिया अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कोल इंडिया अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, प्रभारी डीपी कोल इंडिया एसएन तिवारी, प्रभारी डीएफ समीरन दत्ता, सहायक कंपनियों के सीएमडी और बीएमएस, एचएमएस, एटक और सीटू के प्रतिनिधियों मौजूद रहें। इस…
इस साल आम बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड का ख़ास ध्यान रखा है | इस साल बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड में रेलवे की काया पलट के लिए ,पिछले साल की की अपेक्षा इस साल 858 करोड़ ज़्यादा देने का प्रावधान किया गया है | झारखंड के रेलवे को 4079 करोड़ रुपये मिले…
हेमंत सरकार अपना दूसरा बजट 3 मार्च को पेश करने जा रही है। वहीं विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत 26 फरवरी से होगी तथा 23 मार्च को खत्म होगी। इस सत्र में विधानसभा की कार्यवाही16 दिन तक चलेगी, बाकी दिन अवकाश रहेगा। बुधवार को हुई झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।…
डीवीसी की बकाया राशि को लेकर झारखंड सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही| ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने आरबीआइ में झारखंड सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपये काट लिए हैं। ये राशि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)…
झारखंड सरकार ने छोटे किसानों के 50 हजार रुपये तक के लोन माफ करने का निर्णय लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इस मद में सरकार ने 2 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। बुधवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों को स्वीकृति…
13 दिसंबर से बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग जिले की बिजली आपूर्ति में डीवीसी ने बिजली कटौती की चेतावनी दी है। इसकी जानकारी तीन दिसंबर को पत्र द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को दी गई। इस पत्र में जेबीवीएनएल के बिजली मद में बकाये 4950 सौ करोड़ रुपये का भुगतान…
The Jharkhand government has decided to increase the spending limit to 75 percent till December. The decision was taken after a review meeting. Prior to this only 50 percent spending was allowed till December. The Department of Finance has issued an order related to this. The current financial year began during Covid-19. Several business activities…
The Jharkhand government’s income through revenue receipts and taxes fell by over Rs 5,000 crore in the current fiscal of 2020 compared to the last year. The state government collected total receipts worth Rs 30,753.27 crore between April 1 and October 31, 2020. The earnings during the same period in the 2019-20 fiscal year were…
The central government has decided to place Laxmi Vilas Bank under moratorium till December 16, 2020. The ailing Chennai-based private sector lender will be under the supervision of the Reserve Bank of India (RBI). The move based on an application made by the RBI was announced through an order issued by the Ministry of Finance….
