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झारखंड के अदालतों में 2 हफ्ते बाद फिर शुरू होगी फिजिकल सुनवाई..

झारखंड में अगले 2 हफ्ते में सारे कोर्ट-कचहरी खुल जाएंगे। दो हफ्ते के अंदर राज्‍य की सभी अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू हो जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में ये महत्‍वपूर्ण फैसला लिया गया। इस फैसले से बार एसोसिएशन में खुशी की लहर है, वकील एक दूसरे को बधाई देते दिखे।

चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि दो सप्ताह के अंदर सभी अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। बैठक में ये कहा या कि अभी जहां कोरोना के मामले कम हैं वहां की अदालतों में ज्यादा संख्या में फिजिकल सुनवाई होगी। जबकि, जिस जगह पर कोरोना संक्रमण ज्यादा है वहां अदालतें कम संख्या में बैठेंगी। बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शाम साढ़े पांच बजे हाई कोर्ट की कोर कमेटी के साथ ऑनलाइन बैठक हुई| इसमें फिजिकल कोर्ट शुरू करने को लेकर सहमति बन गई है। संभावना है कि दो सप्ताह के अंदर सभी अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू हो जाएगी।

ज्ञात हो कि, बीते नौ महीने से सभी अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से फिजिकल सुनवाई शुरू करने से पहले परिसर औऱ कमरों की साफ-सफाई और सैनिटाइज सहित अन्य प्रक्रिया में दो सप्ताह का समय लग सकता है। ये सब हो जाने पर अदालतों में सुनवाई शुरू कर दी जाएगी।

11 जनवरी को किया जाएगा ट्रायल..
इससे पहले 11 जनवरी को ट्रायल के तौर पर एक खंडपीठ फिजिकल सुनवाई करेगी, जिसका गठन परीक्षण के तौर पर ही किया गया है। इस बेंच में जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस राजेश कुमार बैठेंगे। उक्त खंडपीठ द्वारा इस दिन सप्लीमेंटरी लिस्ट में सूचीबद्ध दस मामलों की सुनवाई की जाएगी। सप्लीमेंटरी लिस्ट में शामिल मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद ये खंडपीठ भी वर्चुअल सुनवाई करेगी।

कोरोना गाइडलाइन के तहत आठ कोर्ट रूम तैयार..
झारखंड हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई के लिए आठ कोर्ट रूम तैयार किए गए हैं। सारे न्यायालय कक्ष को शीशे के तीन लेयर से घेरा गया है। जजों के टेबल के सामने, कोर्ट मास्टर और पेशकार के सामने भी शीशा का घेरा बनाया गया है। दोनों पक्षों के वकील जिस जगह से बहस करते हैं वहां भी शीशे का केबिन बनाया गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु कोर्ट रूम में छह से आठ वकीलों के ही बैठने की व्यवस्था की गयी है।

चीफ जस्टिस और स्टेट बार काउंसिल के बीच हुई ऑनलाइन बैठक में बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा, बीसीआई सदस्य प्रशांत कुमार सिंह, परमेश्वर मंडल सहित अन्य सदस्य शामिल हुए।