रांची : डोमिसाइल मामले में अदालत ने सरकार से शपत पत्र दायर करने को कहा..

झारखण्ड के हाई कोर्ट में बुधवार को बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र का लाभ लेने वाले 35 विद्यार्थियों के मेडिकल में नामांकन पर रोक को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई पर, जस्टिस राजेश शंकर ने सरकार को सभी सम्बंधित विद्यार्थियों से अंडरटेकिंग लेने को कहा जिसमे वे इस बात को स्वीकार करे कि उन्होने दोनों…

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झारखण्ड : 12 दिसंबर से राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन..

12 दिसंबर 2020 को झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कुल 46 बैंच का गठन किया गया है और लगभग विभिन्न न्यायालयों से 5000 पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया है। साथ ही, इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जिला विधिक…

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एनजीटी ने झारखण्ड के दुमका व पाकुड़ के पत्थर खदान का संचालन कर की बड़ी कार्रवाई..

झारखण्ड : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने वैध-अवैध तरीके से पत्थर खदान का संचालन के बाद एक बड़ी कार्रवाई की है। एनजीटी की प्रधान बेंच, नई दिल्ली ने दुमका के 217 कारोबारियों पर 413.44 करोड़ और पाकुड़ के 250 व्यवसायियों पर 725 करोड़ रुपए का जुरमाना लगाया है। इस जुरमाना का कारण था पर्यावरण को…

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रांची : तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को वेंडर लाइसेंस ज़रूरी..

रांची के नगर निगम ने मंगलवार को तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को वेंडर लाइसेंस निर्गत करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया। यह आयोजन सभागार में किया गया जहाँ मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर, संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, सीड्स, पार्षद और चेम्बर के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दरअसल, नगर आयुक्त ने नगर निगम को तंबाकू…

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लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका टली

चारा घोटाला में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दाल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत पर सुनवाई के लिए अपील याचिका सूचीबद्ध थी पर अब 11 दिसंबर को इस मामले…

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झारखण्ड के वकील चाहते हैं मुवक्किलों की वर्चुअल सुनवाई में मौजूदगी..

कोरोना काल के दौरान कोर्ट में सभी सुनवाई वर्चुअल तरीके से की जा रही है। इस पर झारखण्ड राज्य के वकीलों ने वर्चुअल कोर्ट में अपने मुवक्किलों को भी शामिल करने की मांग राखी हैं। यह मांग लम्बे समय से की जा रही है, पर आधिकारिक रूप से इसकी मंज़ूरी नहीं दी गई है। राज्य…

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हाई कोर्ट के शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को झारखण्ड सरकार ने दी चुनौती..

झारखंड सरकार ने राज्य की नियोजन नीति के तहत हुइ शिक्षको की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ़ सुप्रेमे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्व पीठ की आदेश को चुनौती दी है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति दायर की है। झारखण्ड हाई कोर्ट ने 21…

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