रांची। झारखंड के प्रत्येक शहरी नागरिक के घर तक टैप के माध्यम से पानी पहुंचे इसको लेकर झारखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन बेहद गंभीर और संवेदनशील है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नगर विकास एवं आवास विभाग को स्पष्ट निर्देश है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, इसलिए पानी का कनेक्शन हर घर को मिलना चाहिए और वो भी निः शुल्क। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे और प्रत्येक घर को निः शुल्क कनेक्शन मिले इसके साथ हीं शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार हो इसको लेकर “राज्य सरकार झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” चला रही है। हाल हीं में पेयजलापूर्ति योजनाओं के त्वरित गति से गुणवतायुक्त क्रियान्वयन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग नें एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 1168 करोड़ रुपया का लोन साईन किया है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में पेयजल कनेक्शन को एक मुहिम की तरह चला रही है ताकि लोगों को अपने घर में शुद्ध पेयजल मिले और उन्हें पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और न हीं इसके लिए बोरिंग पर निर्भर रहना पड़े ।
जल नीति 2020 के तहत नि:शुल्क कनेक्शन..
राज्य सरकार नें इसके लिए जल नीति 2020 को अधिसूचित किया है जो कि जनवरी 2021 से लागू है। इस नीति के तहत सरकार चाहे तो किसी भी आय श्रेणी के शहरी परिवार के आवासीय घर में वाटर कनेक्शन देनें के एवज में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी नीति के तहत राज्य सरकार ने सभी शहरी घरों में वाटर कनेक्शन नि:शुल्क कर दिया है. अगर कोई परिवार 5 किलो लीटर प्रति माह पानी का उपयोग करता है और वो गरीबी रेखा से उपर की श्रेणी में है तो भी उसका वाटर यूजर चार्ज नही लगेगा।
बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क जलापूर्ति..
राज्य सरकार सभी आय वर्ग के लोगों के घरों में नि:शुल्क वाटर कनेक्शन तो दे ही रही है. इसके साथ साथ बीपीएल परिवारों के लिए नि:शुल्क जलापूर्ति की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से किया गया है. अर्थात कनेक्शन के बाद गरीब परिवार को वाटर यूज़र टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
रांची में 2,10,000 घरों को नि:शुल्क कनेक्शन..
यही वजह कि राजधानी रांची में हीं तीन महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं के तहत नए दो लाख दस हजार कनेक्शन का लक्ष्य रखकर तेजी से कनेक्शन देनें का काम चल रहा है । गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2,07,000 हजार घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पर अभी भी रांची नगर निगम क्षेत्र में मात्र 1,87,000 हाउसहोल्ड हीं होल्डिंग के रुप में चिन्हित हैं,वैसे में 2 लाख दस हजार घरों में कनेक्शन के बाद कोई भी घर बगैर मीटरयुक्त कनेक्शन के नही बचेगा। ध्यान रहे कि ये सभी मीटरयुक्त कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अर्थात राजधानी रांची के किसी भी घर में वाटर कनेक्शन के लिए शुल्क नहीं लगेगा.
राजधानी रांची की बढ़ती आबादी और जनसंख्या,बढ़ते वाटर कनेक्शन,जलापूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत कुल 13 इएसआर ,2 जीएलएसआर, एक वाटर ट्रिटमेंट प्लांट लगानें और कुल 1388 किमी पाइप लाइन बिछानें की योजना पर काम चल रहा है जिसमें अबतक कुल 410 किमी पाइप लाइन बिछाया जा चुका है और 5 इएसआर का निर्माण भी हो चुका है। इसी प्रकार रांची के साथ साथ प्रदेश के दूसरे बढ़े नगर निकायों में भी युदधस्तर पर जलापूर्ति योजनाओं पर कार्य चल रहा है।
टैप वाटर कनेक्शन जीवन स्तर मे ला रहा बदलाव..
विभिन्न जलापूर्ति स्किम से निः शुल्क मिल रहे वाटर कनेक्शन नें कई परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाए हैं और ये कनेक्शन लोगों को बिमारियों से दूर रखनें में भी मदद कर रहे हैं। रांची के हरमू रोड स्थित किशोरगंज के पास स्थित बाल्मीकि नगर में रह रहे 120 गरीब परिवारों की जिंदगी ही बदल गयी है । उन्हें सुबह से लेकर शाम तक हरमू रोड जाकर अपने घर लोगों के लिए पीनें,नहानें और खाना बनानें के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता था पर राज्य सरकार की निः शुल्क वाटर कनेक्शन देनें की योजना नें उनकी जिंदगी बदल दी । जानते हैं इस बस्ती के लोग क्या कहते हैं।
बाल्मीकि नगर निवासी श्री शिवा जेडिया कहते हैं कि उनका बचपन से लेकर अबतक का समय इसी कॉलोनी में बिता है,उन्होंने हमेशा पानी के लिए किचकिच होते देखा है , कहीं भी निकलनें से पहले परिवार के लिए पानी की व्यवस्था कर के जाना होता था। हमारे जलापूर्ति के लिए लगे पाइप के लिकेज से आसपास के दुकानदार भी परेशान रहते थे और अक्सर उनका भ्ला बुरा सुनना पड़ता था। अब हमें पानी की चिंता नही रहता है जब भी सप्लाई आता है घर तक पानी पहुंचता है।
बाल्मीकि नगर के हीं अमन कुमार की मानें तो पहले पानी लेनें के लिए मशक्कत करना पड़ता था उसके बावजूद हमारे पानी में कई बार कीड़े मकोड़े मिलते थे, जबकि उस वक्त भी हमलोग पानी का बिल देते थे। अब घर में बिल्कुल साफ पानी आता है,बिमारी का खतरा भी कम हुआ है,इसके लिए हम राज्य सरकार के अभारी हैं।
वहीं राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे नें कहा है कि नगर निकायों में हर नागरिक को स्वच्छ जल मिले ,ये राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । स्वच्छ जल बुनियादी जरुरत है इसीलिए हमारी सरकार हर घर तक निःशुल्क वाटर कनेक्शन और वाटर कनेक्शन के बाद खासकर बीपीएल परिवारों के घर में निः शुल्क पेयजल उपलब्ध करा रही है।
