झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने ज़मीन विवादों को समझौते द्वारा निपटाने की पहल शुरू की है। राज्य के सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार एवं उपायुक्तों को ज़मीन विवाद से जुड़े मामलों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों को समझौते द्वारा सुलझाया जाएगा। ज़मीन विवादों के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झालसा को लोक अदालत का सुझाव दिया।
राज्य में ज़मीन विवादों से जुड़े कई ऐसे मामले थाना और न्यायालय में लंबित हैं जिन्हे समझौते द्वारा सुलझाया जा सकता है। परन्तु लोग बिना जानकारी के अदालत चले जाते हैं। न्यायलय में कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिन्हे दोनों पक्षों के बीच सुलह द्वारा सुलझाया जा सकता था।
रांची जिला प्रशासन ने ज़मीन विवादों को अंचल स्तर पर सुलझाने की पहल शुरू की है। हर अंचल में हर शनिवार भूमि विवाद समाधान मनाया जाता है जिसमे सम्बंधित अधिकारी, थाना प्रभारी सहित सभी पक्ष मौजूद होते हैं।
