
लोकायुक्त, सूचना आयुक्त सहित अन्य प्रमुख पद अब रहेंगे नहीं खाली, सरकार को कोर्ट की सख्त चेतावनी..
रांची, राज्य ब्यूरो: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में लंबे समय से रिक्त पड़े संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि अगस्त 2025…