झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बंद की गई ब्रॉडबैंड और फाइबर लाइन इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने रविवार को इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई की और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 20 सितंबर को जिस तरह से इंटरनेट सेवा…
रांची में कई रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे हैं. अधिकतर बार और रेस्टोरेंट बिना मान्यता प्राप्त नक्शे के चल रहे हैं, जहां नियमित रूप से महफिलें सजती हैं. लेकिन, अब ऐसे सभी भवनों पर कार्रवाई होने जा रही है. रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने टाउन प्लानर को आदेश दिया…
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि शहर में बिना स्वीकृत नक्शे के चल रहे रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट को तुरंत बंद कराया जाए. यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान दिया. अदालत ने खासतौर पर रांची…
झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी में तेजी से गिरावट और मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि ने चिंता का विषय बना दिया है. हाल ही में केंद्र सरकार ने इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जवाब में शपथपत्र दाखिल किया, जिसमें संताल परगना की डेमोग्राफी में आदिवासी आबादी की हिस्सेदारी में…
झारखंड में महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में बढ़ती घटनाओं पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है. राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों की समीक्षा के लिए, हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी, नगर विकास सचिव, रांची के डीसी, और नगर निगम प्रशासक को 18 सितंबर को कोर्ट में…
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कई बार अवसर दिए, लेकिन दोनों ही सरकारों की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है. इस पर नाराजगी जताते हुए एक्टिंग…
झारखंड के कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग (आरईओ) के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतन से संबंधित मामले में जल्द से जल्द निर्णय लें. अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले पर निर्णय…
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें उसने यह स्पष्ट किया है कि अवैध तरीके से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करने का अधिकार है. इस आदेश ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दे को स्पष्ट किया है और यह निर्णय कर्मचारियों…
झारखंड में पिछले कुछ वर्षों से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. ये लोग बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश कर रहे हैं और यहां स्थायी रूप से बसने का प्रयास कर रहे हैं. इस बढ़ती समस्या के कारण न केवल राज्य की सुरक्षा को खतरा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता…
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी. इस निर्णय से सोरेन को एक बड़ी कानूनी विजय प्राप्त…
