रांची झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. एस.एन. पाठक की अदालत ने सीसीएल (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड) में इलेक्ट्रीशियन पद पर नियुक्ति को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया. अदालत ने प्रार्थियों की याचिका स्वीकार करते हुए सीसीएल को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर प्रार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी…
झारखंड हाई कोर्ट ने दुर्गापूजा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि सभी पूजा पंडालों के पास अतिरिक्त महिला सुरक्षाबल की तैनाती की जाए, ताकि महिलाएं बिना किसी डर के इस उत्सव का आनंद ले सकें. इसके साथ ही महिलाओं की सुविधा…
झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश जारी किए हैं. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की बेंच ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने इस घोटाले को सीबीआई जांच के लिए उपयुक्त पाया और इससे संबंधित सभी दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के…
झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्टोन बोल्डर और स्टोन चिप्स की अलग-अलग रॉयल्टी पर राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया. अदालत ने इस फैसले को चुनौती देने वाली 120 याचिकाओं को खारिज कर दिया. यह फैसला झारखंड सरकार…
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बंद की गई ब्रॉडबैंड और फाइबर लाइन इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने रविवार को इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई की और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 20 सितंबर को जिस तरह से इंटरनेट सेवा…
रांची में कई रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे हैं. अधिकतर बार और रेस्टोरेंट बिना मान्यता प्राप्त नक्शे के चल रहे हैं, जहां नियमित रूप से महफिलें सजती हैं. लेकिन, अब ऐसे सभी भवनों पर कार्रवाई होने जा रही है. रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने टाउन प्लानर को आदेश दिया…
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि शहर में बिना स्वीकृत नक्शे के चल रहे रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट को तुरंत बंद कराया जाए. यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान दिया. अदालत ने खासतौर पर रांची…
झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी में तेजी से गिरावट और मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि ने चिंता का विषय बना दिया है. हाल ही में केंद्र सरकार ने इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जवाब में शपथपत्र दाखिल किया, जिसमें संताल परगना की डेमोग्राफी में आदिवासी आबादी की हिस्सेदारी में…
झारखंड में महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में बढ़ती घटनाओं पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है. राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों की समीक्षा के लिए, हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी, नगर विकास सचिव, रांची के डीसी, और नगर निगम प्रशासक को 18 सितंबर को कोर्ट में…
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कई बार अवसर दिए, लेकिन दोनों ही सरकारों की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है. इस पर नाराजगी जताते हुए एक्टिंग…
