झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही अन्य विधायी कार्य किए जाएंगे। वहीं, एक मार्च को राज्य सरकार अपना द्वितीय अनुपूरक विवरणी और तीन मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेगी। लगभग एक महीने तक चलने चलने वाले इस सत्र में 16 कार्यदिवस होंगे। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 की आय-व्यय की अनुदान मांगों पर बहस होगी। सरकार का इसपर जवाब आएगा और मतदान के बाद सदन अनुदान मांगों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जो जनप्रतिनिधि होंगे वो प्रश्न काल, ध्यानाकर्षण और शून्य काल के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
झारखंड विधानसभा का ये बजट सत्र कई मायने में अहम है। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण बजट सत्र के दौरान ही राज्य में लॉकडाउन लगा था और सत्र को समय से पहले ही स्थगित करना पड़ा था। ऐसे में पिछले एक साल के दौरान अगर मानसून सत्र और एक दिन के विशेष सत्र को छोड़ दें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष लंबे समय बाद आमने-सामने होंगे। ऐसे में जनहित और दलीय मामलों पर सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं।
उधर, राजनीतिक दलों ने सत्र को लेकर विशेष तैयारी कर रखी हैं। विधायक दल की बैठकों का दौर भी चला जिसमे कई एजेंडों पर मुहर भी लगी है। हालांकि, सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि वो सवालों से भागेगी नहीं। घोषणापत्र में किए गए वादों के अलावा सरकार एक साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी।
दूसरी तरफ, विपक्ष भी कमर कस के तैयार है। गत एक वर्ष में सरकार की नाकामियों को उजागर करने को लेकर विपक्ष ने रणनीति तैयार की है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस बार भी अपने विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलाने की मांग सदन में उठाएगी। इसके अलावा विकास योजनाओं की सुस्त गति, बजटीय राशि व्यय न होने, विधि व्यवस्था जैसे मुद्दे तो छाए ही रहेंगे।
