झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति पर मचा घमासान, सहमति के लिए बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक!
हेमंत सरकार ने प्रदेश में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं राज्य मंत्रिपरिषद में इस मामले में सैद्धांतिक निर्णय किया जा चुका है। जल्द ही इससे संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहीं विधायी औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे राज्यपाल रमेश बैस के पास…