रांची: कोल्ड रूम और कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण किसानों द्वारा उत्पादित फलों एवं सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने में परेशानी हो रही थी। किसानों को बाजार तक उत्पादकों को पहुंचाने में देरी होने के कारण उनके उत्पाद कई बार खराब हो जाते हैं, तो कभी मौसम खराब होने से कृषि उत्पाद जल्दी खराब होता है। ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री किसानों के हित में लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे कर्ज की माफी हो या किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाना। कृषि क्षेत्र में मुख्यमंत्री की पहल पर लगातार प्रयास जारी है। बता दें कि अब राज्य के जिन प्रखंडों में फल, सब्जियां, लघु वनोपज और ऐसे कृषि उत्पाद जो जल्दी खराब हो सकते हैं उसके लिए संबंधित प्रखंडों में 30-30 मेट्रिक टन क्षमता का कोल्ड रूम वह कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। झारखंड में उत्पादित फल, सब्जियां और अन्य उत्पादों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न जिलों में कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड रूम का निर्माण की योजना बनाई गई है। कोल्डरूम का संचालन लैम्पस, पैक्स और प्राथमिक फल सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों के माध्यम से होगा। कोल्ड रूम और कोल्ड स्टोरेज के संचालन के प्रारूप को नियमावली बनकर तैयार है। इन्हें झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी सब्जी विपणन संघ द्वारा संचालित किया जाएगा।
किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 60 मिनी कोल्ड रूम बनाने की योजना है। यह मिनी कोल्ड रूम और सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। यह ज्यादा समय तक अपने उत्पादों को सुरक्षित रख सकेंगे और बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य के विभिन्न पंचायतों में गोदामों का निर्माण हो रहा है। राज्य में लैम्पस की संख्या 2024 और पैक्स की संख्या 2374 है। इनके कार्यालयों में भी गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक 1324 लैम्पस, पैक्स और व्यापार मंडलों में गोदाम का निर्माण हो चुका है। सरकार की योजना है कि वित्तीय वर्ष 2021- 22 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए उपबंधित योजना अंतर्गत लैम्पस/पैक्स में 100 MT के गोदान सह विपणन केंद्र सहित ड्राइविंग यार्ड का निर्माण किया जाना है। वहीं प्रखंड स्तर पर 500 MT के 100 गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।
