रांची के लोगों के राहत भरी खबर, नहीं बढ़ेगा सिटी बस किराया व पार्किंग शुल्क..

गुरूवार को हुए रांची नगर निगम के बोर्ड की बैठक में ये तय हो गया कि फिलहाल सिटी बसों व वाहन पार्किंग का शुल्क नहीं बढ़ाया जायेगा| बैठक में बढ़ोतरी को लेकर दिये गये प्रस्ताव पर डिप्टी मेयर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ी आर्थिक स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई है| ऐसे में जबतक स्थिति सामान्य नहीं होगी और बसों का संचालन सही तरीके से नहीं होता, तब कोई वृद्धि नहीं की जाएगी|

डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कहा कि शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर बोर्ड बैठक में विस्तृत चर्चा हुई| उन्होंने बताया कि 14वें वित्त आयोग की 275 करोड़ रुपए की राशि से निगम क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण काम हुआ था| लेकिन अब 15वें वित्त आयोग की राशि से निर्माण नहीं हो पा रहा है| इसके लिए एक प्रस्ताव केंद्र व राज्य सरकार को भेजा जाएगा|

लंबित योजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपए की मांग
डिप्टी मेयर ने बताया कि पिछले 1 साल में निगम के सारे वार्डों में कई योजनाएं लंबित है| विकास के कई काम अब तक अधूरे पड़े हैं| इसे पूरा करने के लिए मेयर ने विभागीय सचिव से 600 करोड़ रुपए राशि की मांग की थी| लेकिन इसपर कोई फैसला नहीं हुआ| निगम बोर्ड की बैठक में ये फैसला हुआ की इस निधि को मांगने को लेकर एक प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा|

घूसखोर कर्मियों को चिंह्ति कर किय जाएगा दंडित
डिप्टी मेयर श्री विजयवर्गीय ने बताया कि सफाई, सड़क व नाली निर्माण, रोजगार व पीएम आवास योजना में काफी विसंगतियां हैं| बैठक में उन्हें दूर करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई| खासतौर पर इसमें ऋण लेने में परेशानी, घूस लेने वाले कर्मियों की शिकायत काफी ज्यादा है| उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए नगर आयुक्त को ये अधिकार दिया गया है कि वो अगले 7 दिनों में ऐसे लोगों को चिंह्ति कर उन्हें दंडित करेंगे|

पानी की समस्या को लेकर चीफ इंजीनियर की कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट
बैठक के बाद नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि गर्मियों के मौसम में होने वाली पानी की समस्या को लेकर कई वार्डों पार्षदों ने अपनी चिंता जतायी है| इसके लिए इंजीनियरिंग विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि चीफ इंजीनियरिंग की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई जाएगी|कमिटी अगले 15 दिनों के भीतर एक प्रतिवेदन सभी वार्डों पार्षदों के समक्ष रखेगी|

निगम बोर्ड बैठक में लिए गये कुछ अहम फैसले
• सुपरवाइजर व जोनल के मानदेय में बढ़ोतरी होगी|
• मधुकम व खादगढ़ा में विकसित सब्जी मार्केट में उन विक्रेताओं को जगह दी जाएगी, जो पहले से यहां सब्जी बेच रहे हैं|
• प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे लाभुक जिनके पास जमीन नहीं है, और वे घऱ नहीं बना पाये है, या जिन्होंने आवास
आवंटन प्रक्रिया को पूरी नहीं की है| अब उन्हें योजना से बाहर कर नये लाभुकों को जोड़ा जाएगा |
• आगामी गर्मी के मौसम में सभी 53 वार्डों में पानी की समस्या नहीं हो, इसके उपाय के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जाएगा|
• राजधानी के कई इलाकों में खऱाब हो चुके रोड-नाली का निरीक्षण कर उन्हें पुनः बनाने का प्रस्ताव|
• शहीद संकल्प वाटिका में संकल्प की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पास हुआ है|
• कई प्रमुख सड़कों के नामकरण का प्रस्ताव पास हुआ है|