झारखंड में प्रभारी डीजीपी के पद को स्थायी बनाने के लिए यूपीएससी ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए आइपीएस अधिकारियों के पैनल को बिना किसी सुनवाई के वापस लौटा दिया है। ये तीसरी बार हुआ है, जब यूपीएससी ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को लौटा दिया है। इसकी वजह से राज्य में काफी समय से नियमित डीजीपी का पदस्थापन नहीं हो सका है।
फिलहाल राज्य में आइपीएस अधिकारी एमवी राव प्रभारी डीजीपी बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि, राज्य सरकार ने यूपीएससी को जो नया पैनल भेजा था, उसमें पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे का नाम शामिल नहीं था। दरअसल, कमल नयन चौबे ने राज्य सरकार को स्वयं लिख दिया था कि वो राज्य के डीजीपी नहीं बनना चाहते हैं। इसके बाद ही फिर यूपीएससी को नया पैनल बनाकर भेजा गया था, ताकि चयनित तीन अधिकारियों में से किसी एक को राज्य सरकार स्थायी डीजीपी बना सके।
यूपीएससी ने इस बार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का हवाला देते हुए पैनल को वापस कर दिया है। वर्तमान के प्रभारी डीजीपी एमवी राव 15 मार्च से पदभार संभाल रहे हैं। उन्हें राज्य का नियमित डीजीपी नहीं बनाया जा सका है क्योंकि यूपीएससी ने इसकी स्वीकृति नहीं दी।
