रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन मामले में आज भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में भाजपा के अधिवक्ताओं ने आयोग में अपना पक्ष रखा. इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने अपनी पूरी पक्ष रखने के लिए समय की मांग की. जिसके बाद आयोग ने 12 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है. बता दे इसी के साथ ही आज सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन मामले में भी सुनवाई हुई. बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन माइनिंग लीज मामले में सोमवार दोपहर 2:00 बजे को सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने अपनी पूरी बात रखने के लिए आयोग से समय मांगा. जिसके बाद आयोग ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त की शादी है. इसके साथ ही बता दे कि झुमका विधायक और हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन मामले में दोपहर 3:00 बजे सुनवाई हुई.
भाजपा ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला बताया
सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी माइनिंग लीज आवंटन मामले को भाजपा ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला बताया है. इसके साथ ही भाजपा ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है. इसके बाद राज्यपाल द्वारा रांची के आंगणा खदान मामले में निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा गया है. इस मामले में निर्वाचन आयोग ने 2 मई 2022 को सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था .लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी मां की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए 4 सप्ताह के समय की मांग की थी. तब निर्वाचन आयोग की ओर से 20 मई तक जवाब देने का समय दिया गया था. ठीक 20 मई को सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब भेजा था. इसके बाद से भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई जारी है.
बता दें कि दुमका विधायक और सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को आयोग घोषित करने की मांग चुनाव आयोग ने की है. राज्यपाल को सौंपी गई शिकायत पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की कंपनी चंद्र स्टोन के मालिक दिनेश कुमार सिंह के बसंत सोरेन बिजनेस पार्टनर है. दूसरी ओर बसंती पार्टनरशिप में मेष राशि ग्रैंड माइनिंग नामक कंपनी भी चलाते हैं.
