राज्य की सरकारी स्कूलों की शिक्षा को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए हेमंत सराकर उनपर निगरानी बढ़ाने जा रही है। इस बाबत स्कूलों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रमंडल, जिला, प्रखंड तथा क्षेत्र स्तर के शिक्षा पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है| हर महीने उनके द्वारा स्कूलों के किए जाने वाले निरीक्षण की संख्या निर्धारित कर दी गई है। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूलों में निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारी कम से कम एक क्लास भी लेंगे, जो 40 मिनट का होगा।
आदेश के तहत क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अपने अधीनस्थ जिलों में प्रत्येक महीने दस कार्य दिवसों में कम से कम 20 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही, महीने में कम से कम एक बार पुस्तकालयों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालयों का भी निरीक्षण करना होगा। इसी प्रकार, जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) तथा जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) सात कार्य दिवसों में कम से कम 20 स्कूलों तथा महीने में कम से कम एक बार अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे।
वहीं, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी महीने में कम से कम 20 स्कूलों तथा एक बीआरसी तथा सीआरसी का निरीक्षण करेंगे। 15 कार्य दिवसों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) अपने प्रखंड के 30 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। विभाग की ओऱ से बकायदा निरीक्षण का नया फॉरमेट दिया गया है, जिसमें स्कूल से संबंधित पूरे ब्योरे के अलावा उपलब्ध राशि, योजनाओं की स्थिति आदि की जानकारी देनी है। निर्धारित माध्यमों से होते हुए सभी रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी।
शिक्षकों को मिलेगा प्रशस्ति पत्र..
निरीक्षण के क्रम में अधिकारी ये भी देखेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा तैयार सिलेबस के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा हैं या नहीं। वैसे शिक्षक या कर्मी जिनकी वजह से बच्चों की शिक्षा में काफी सुधार हुआ है, रिपोर्ट में उनका भी जिक्र करने को कहा गया है। विभाग द्वारा ऐसे शिक्षकों एवं कर्मियों को प्रशस्तिपत्र दिए जाएंगे। विभाग ने पिछले जून से अबतक किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही, पिछले तीन वर्षों की वार्षिक परीक्षा के परिणाम की भी जानकारी मांगी गई है।
अनुपस्थित शिक्षकों व कर्मियों की मांगी जानकारी..
निरीक्षण में ये देखा जाएगा कि कौन शिक्षक या कर्मी कब अनुपस्थित रहे हैं। साथ ही, विद्यालय में उपलब्ध जमीन, लैब, लाइब्रेरी आदि का भी ब्योरा देने को कहा गया है।
