झारखंड में ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर राज्य सरकार अब स्थायी समाधान के लिए कार्य कर रही है। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में गुरुवार को हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे दिशा में अहम फैसले लिए। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने हर जमीन के लिए एक यूनिक आइडी नंबर देने की बात कही।
भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जमीन विवाद के कई मामले सुनने को मिलते हैं। उन विवादों से निपटने के लिए हम प्रयासरत हैं। आदिवासियों की जमीन जिस तरीके से जमीन माफिया लूट रहे हैं उन सभी पर अब अंकुश लगेगा।
वहीं अलग-अलग योजनाओं में जमीन से जुड़े विवादों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन तमाम जमीन से जुड़े विवादों का संज्ञान लेगी। इन मामलों में तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य विभाजन के बाद किसी ने इस दिशा में सोच-विचार नहीं किया। इसी का नतीजा है कि आए दिन गड़बड़ी देखने को मिल रही है। बहुत सारी विसंगतियां हैं जिन्हें राज्य सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है।
