डीवीसी की बकाया राशि को लेकर झारखंड सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही| ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने आरबीआइ में झारखंड सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपये काट लिए हैं। ये राशि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की बकाया राशि की दूसरी किश्त के विरूद्ध काटी गई है। गौरतलब है कि, मंगलवार को झारखंड सरकार ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर पैसे नहीं काटने का आग्रह किया था। पत्र में ये अनुरोध किया गया था कि सरकार के आरबीआइ खाते से पैसे ना काटे जाए।
दरअसल, झारखंड सरकार, केंद्र सरकार औऱ आरबीआई के बीच पूर्व में हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत अगर बिजली का भुगतान निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होता है तो आरबीआई सीधे झारखंड सरकार के हिस्से की राशि काटकर ऊर्जा विभाग को दे देता है। लेकिन बीते हफ्ते ही झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार खुद को इस समझौते से अलग कर लेगी। ऐसे में सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय से पत्र के माध्यम से ये अनुरोध किया था कि बिजली बिल के बकाया के लिए सीधे आरबीआई खाते से पैसे ना काटे जाए। लेकिन केंद्रीय मंत्रालय ने ये अनुरोध ठुकरा दिया है।