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तमिलनाडु में फंसे गुमला के 12 मजदूर को कराया गया मुक्त, शनिवार को होगी राज्य वापसी..

गुमला: गुमला के 12 मजदूरों को तमिलनाडु से मुक्त कराया गया। जिसके बाद सभी मजदूर शनिवार को झारखंड आएंगे। इस बात की जानकारी श्रम विभाग और नियंत्रण कक्ष की ओर से दी गई। ये सारे ही मजदूर गुमला भरनो के हैं। ये सभी मजदूर इस साल अप्रैल से तमिलनाडु में फंसे हुए थे और सभी…

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कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुई फिल्म धुमक्कुड़िया की स्क्रीनिंग..

कान्स फिल्म फेस्टिवल में 12 जुलाई को फिल्म धुमक्कुड़िया की स्क्रीनिंग हुई। कान्स फिल्म फेस्टिवल में हिंदी के अलावा कई क्षेत्र फिल्में को भी स्क्रीनिंग किया जाता है। धूम्ककुड़िया 14 साल की आदिवासी लड़की की कहानी है, जिसका 100 से ज्यादा बार रेप हुआ था। इस फिल्म को 84 देशों में अब तक 60 से…

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286 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन कटा, राजधानी में बकायेदारों के खिलाफ चला अभियान..

रांची : बिजली विभाग ने बिजली बिल नहीं जमा करने वालों को बिजली काटने की हिदायत दी थी। जिसको लेकर सोमवार से बिजली विभाग ने बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटने का अभियान शुरू कर दिया है। पहले ही दिन 286 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। इनपर कुल 43 लाख 57 हजार रूपये का बकाया…

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CM हेमंत सोरेन ने झारखंड के उत्पादों के लिए नए सिरे से विपणन रणनीति बनाने की हिदायत दी..

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को दो विभाग के कार्यों के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की। औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। उद्योगों के लिए बेहतरीन वातावरण औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के…

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घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली का झटका, अब 6 फीसदी देना होगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी..

रांची : झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं यानी अब आपको कुल बिल का 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में देना होगा। वही 33 केवी से अधिक लोड का बिजली इस्तेमाल कर रहे औद्योगिक उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से हरित ऊर्जा सेस लगेगा फिलहाल इससे संबंधित गजट…

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15 जनवरी तक बढ़ेगा पंचायतों का कार्यकाल, राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार..

रांची : झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ सकता है। दूसरी बार इसकी अवधि 6 माह के लिए बढ़ना तय हो गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी की उम्मीद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है।…

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