झारखंड के मंत्री और अधिकारी अब आधुनिक तकनीक वाले महंगे फोन का उपयोग करेंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी की है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अधिसूचना के अनुसार मंत्रियों को अब राज्य सरकार की ओर से 40 हजार रुपये तक का मोबाइल फोन दिया…
रांची: बिजली के बकाया को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की हेमन्त सरकार के बीच रार फिर बढ़ गयी है। त्रिपक्षी समझौते से अलग हो जाने के बावजूद डीवीसी (दामोदर वैली कारपोरेशन) के बकाया मद में केंद्र सरकार ने आरबीआइ के माध्यम से राज्य के खजाने से 714 रुपये काट लिये। इधर झारखंड बिजली…
बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े सीबीआई के दो जांच अधिकारी बीके सिंह और दशरथ मुर्मू का रांची से पटना एवं कोलकाता स्थानांतरण किया गया है। एसपी स्तर के दोनों सीबीआई अधिकारी वर्तमान में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित चारा घोटाला के दो मामले आरसी 47ए/ 1996 और आरसी 48 ए/1996 के जांच…
सोमवार को झारखंड के नगर विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले 12 ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। साथ ही विभाग में अब इनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई है। इनमें सिटी मैनेजर और CLTC स्तर के अधिकारी शामिल हैं। नगर विकास विभाग ने…
झारखंड में बड़े पैमाने पर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसमें 3 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले झारखंड विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद का भी तबादल कर दिया गया है। उन्हें प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, सिमेडगा बनाया गया है। वहीं रांची फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश पीयूष कुमार का…
रांची : कोरोना से जंग जीतने के करीब नौ माह बाद मंत्री जगरनाथ महतो की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें शनिवार को दिन के 12 बजे के आसपास मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें सुबह में अचानक दस्त और हल्की उल्टी होने लगी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उन्हें बेहतर…
नई दिल्ली: राज्य सरकार निवेशक साथियों का सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहती है। यहां के प्रचुर संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखण्ड को विकास की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। ये कदम अब थमेंगे नहीं। झारखण्ड में माइंस और मिनरल के इर्द…
रांची। कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार के स्तर पर न सिर्फ बाहर से आए लोगों बल्कि मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है । यही कारण है कि सरकार ने उनके खाते में मजदूरी के रूप…
झारखण्ड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से सम्पन्न राज्य है। यहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का है। अगर उद्यमी साथी इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी। झारखण्ड के लोग बहुत मेहनती हैं। ऐसे…
झारखण्ड सरकार ने नई औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रदेश में विकास का रोडमैप तैयार किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी विषय को लेकर दिल्ली पहुंचे। बता दें कि 27-28 अगस्त को इंवेस्टर्स मीट करने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देश के बड़े निवेशकों के…
