
सरकार ने नियोजन नीति के संकल्प को लिया वापस, हजारों सरकारी नौकरियां अधर में..
झारखंड राज्य की नियोजन नीति के तहत जिलास्तरीय पदों पर दस वर्ष के लिए स्थानीय लोगों को आरक्षण का प्रावधान करनेवाले संकल्प को वापस ले लिया गया है। ये फैसला बुधवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पहले ही इस नीति को रद्द करने को कहा…