रांची : मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। जिसमें 5 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसके तहत जहां झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी मिल गई है। साथ ही गुरु शिष्य परंपरा के तहत प्रशिक्षण नियम 2021 को भी स्वीकृति मिली है। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में जुटे आउटसोर्स कर्मियों को 1 माह के मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की भी मंजूरी मिली है।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में बीएड कॉलेजों में सत्र 2021 से 23 के लिए प्रवेश संबंधि संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजित किए बिना मेधा सूची तैयार करने और परामर्शदाता एजेंसी के रूप में जेसीईसीईबी रांची को प्राधिकृत करने की मंजूरी मिल गई है। वह इंटर स्टेट वाहन, स्कूल बस, सिटी बसों के रोड कर में देर से जुर्माना की छूट प्रदान की गई है।
इसके अलावा कोविड-19 अस्पताल में कोविड ड्यूटी के लिए अनुबंधन के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायि आदि की सेवाएं आपातकाल कोविड-19 प्रतिक्रिया योजना के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है।
इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस उद्योग नीति से राज्य में निवेश का द्वार बेहतर ढंग से खुलेगा। इससे राज्य में अधिक संख्या में निवेशकों को आने का मौका मिलेगा। वहीं प्रवासी मजदूरों की स्थिति के लिए पहले की सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि सही तरीके से कार्य नहीं होने के कारण ही आज मजदूर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूर कानून का सही तरीके से पालन नहीं होने के कारण ही राज्य के मजदूरों को दूसरे राज्य में प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इस मामले को लेकर कई केंद्र सरकार से पत्राचार सहित चर्चा भी की गई है। साथ ही राज्य सरकार इस समस्या पर विशेष ध्यान दे रही है।
