झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार, 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन झारखंड में 3000 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है. इससे भी अधिक गंभीर स्थिति यह है कि डॉक्टर लगातार झारखंड छोड़कर अन्य राज्यों में जा रहे हैं. पिछले तीन…

झारखंड सरकार ने अधिग्रहित भूमि के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है. यदि अधिग्रहित भूमि का पांच वर्षों तक कोई उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे मूल स्वामी को वापस लौटाने के लिए एक आयोग गठित करने की योजना बनाई जा रही है. इस दिशा में सरकार ने विधानसभा…

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं. 29 में से 11 परीक्षाएं घोटाले की चपेट में आ चुकी हैं, जिनकी जांच सीबीआई कर रही है. इन परीक्षाओं से नियुक्त हुए 12,517 अधिकारी और कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं. इसी सूची में शामिल जेपीएससी (वन) परीक्षा की…

झारखंड के पाकुड़ जिले में संचालित आठ पत्थर खदानों के मालिकों द्वारा किए गए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. इन खदान संचालकों ने स्टेट इनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) के नियमों से बचने के लिए अपने माइनिंग लीज क्षेत्र को कम दिखाकर जालसाजी की. इस गड़बड़ी को महालेखाकार (CAG) ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में…

झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब लाभार्थियों को सरकारी कर्मचारियों की खुशामद किए बिना खुद या किसी परिचित की मदद से जियो टैगिंग करके अगली किस्त के लिए आवेदन करने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए सरकार ने एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिससे…

झारखंड राज्य में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है. राज्य सरकार ने ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है, जिससे राशन कार्ड धारक अब इस तिथि तक अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं. वर्तमान में, राज्यभर में 61,03,667 परिवार मुफ्त या रियायती दर पर राशन का लाभ…

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो गया है. इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, सुशासन और विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को रेखांकित किया. राज्यपाल ने कहा कि सरकार को जनता का अपार जनादेश मिला है, जो यह साबित करता है…