रांची : मंगलवार को झारखंड मंत्रीपरिषद की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।झारखंड में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया।कोरोना काल में झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को यह बहुत अच्छी सौगात दी है।यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। कॉपर फंड के गठन को मंजूरी मिली है। किसानों की फसल का नुकसान होने पर इस फंड से आनेवाले ब्याज से मदद पहुंचाई जाएगी। साथ ही सीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 85.70 करोड़ राशि को मंजूरी दी गई ।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी है मुहर :
- 25 लाख तक का काम लाभुक समिति करेगा और 25 लाख से अधिक के लिए टेंडर होगा
- अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति में हिंदी टाइपिंग की अनिवार्यता खत्म
- सरना,मसना जैसे जनजातियों के धार्मिक स्थल के विकास और सौंदर्यीकरण पर 5 करोड़ खर्च होंगे
- अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लिए पवित्र सरना स्थल के संरक्षक और विकास योजना के लिए रूप रेखा के प्रस्ताव की स्वीकृति
- पाकुड़ वन प्रमंडल के वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को अनियमितता के कारण सेवा निवृत्ति देने का निर्णय
- केंद्र प्रायोजित मत्स्य संपदा योजना किए 85 करोड़ 70 लाख की लागत से योजना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई
- झारखंड में न्यायालय,न्यायाधिकरण के लिए ई फाइलिंग नियम के गठन किए राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति
- झारखंड में फसल राहत योजना के लिए 25 करोड़ की राशि से कॉपर्स फंड के गठन की स्वीकृति
