झारखंड विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने सीपी सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में जानकारी देते हुए कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटरों की स्थायी बहाली होने तक राज्यस्तर एवं प्रखंड स्तर के कार्यालयों में कार्यरत टेंपररी कंप्यूटर ऑपरेटरों को नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम ने ये भी कहा कि स्थायी नियुक्ति के दौरान वर्तमान में नियमित रूप से कार्यरत ऑपरेटरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस पर सांसद प्रदीप यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों को नोटिस दिया गया है जिसके अंतर्गत उनसे काम पर ना आने का निर्देश दिया गया है। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यदि सांसद प्रदीप यादव इस बात को प्रमाणित कर दें तो वे स्वयं विभाग से बात करेंगे।
प्रदीप यादव ने सदन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि टेंपररी को हटा कर टेंपररी ऑपरेटरों को बहाल नहीं किया जा सकता। स्थायी बहाली होने पर ही उन्हें हटाया जा सकता है। आऊटसोर्सिंग के ज़रिये नई बहाली होने की चर्चा की जा रही है, साथ ही उसके लिये टेंडर भी निकाला गया है। इस बाबत मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अभी तक आउटसोर्सिंग की कोई प्रक्रिया नही हुई है।
