Jharkhand: बैंक से 1000 करोड़ रुपये कर्ज लेकर खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के धान खरीद करेगी सरकार। इसको लेकर अंतिम चरण की प्रक्रिया भी खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से पूरी की जा रही है। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जेएसएफसी) के प्रबंध निदेशक यतींद्र प्रसाद ने बैंकों को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (इओआइ) निकाल कर लोन देने के लिए आमंत्रित किया है। 26 दिसंबर को निविदा खोलने की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है।
सरकार लेगी बैंक से कर्ज…..
वित्त विभाग से सहमति बना कर सरकार संबंधित बैंक से कर्ज लेने के बाद धान खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार ने इस वर्ष 36.30 लाख क्विंटल से बढ़ा कर 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है। साथ ही इस साल केंद्र सरकार की ओर से साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं, ग्रेड-ए धान के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल रेट निर्धारित किया है।
60 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य…..
इस राशि के अलावा 117 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को राज्य सरकार की ओर से बोनस मिलेगा। इस तरह इस साल राज्य के किसानों को सामान्य धान पर कुल 2300 रुपये और ग्रेड-ए धान पर 2320 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिलेगा। साथ ही इसके अलावा 60 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकार राइस मिलरों को इंसेंटिव भी देगी। कुल 70.20 करोड़ रुपये खर्च कर राज्य सरकार इस योजना को सफल बनाएगी करेगी। इस साल राज्य सरकार ने किसानों से 60 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें से 23 लाख क्विंटल धान की खरीद झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और 37 लाख क्विंटल धान की खरीद केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए की जायेगी।
धान खरीदने में हो रहा है विलंब…..
इस वर्ष भी धान खरीद के समय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं, शेष 50 प्रतिशत व बोनस की राशि का भुगतान धान अधिप्राप्ति केंद्रों से धान का उठाव संबद्ध राइस मिल अथवा जिला स्तर पर चयनित गोदाम में पहुंचाने के बाद किया जायेगा। हालांकि धान खरीद की तिथि अभी तक तय नहीं हो पायी है। पिछले कई वर्षों से 15 दिसंबर से सरकार की ओर से धान की खरीद होती थी, लेकिन इस बार धान खरीदने में विलंब हो रहा है। 31 मार्च 2024 तक सरकार की ओर से धान खरीद के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है।
200 क्विंटल ही बेच सकते है धन…..
खाद्य आपूर्ति विभाग ने धान अधिप्राप्ति के लिए अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्विंटल निर्धारित की है, जिससे कि अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके। यदि कोई किसान 200 क्विंटल से अधिक धान बेचता है तो उपायुक्त द्वारा स्थानीय जांच के बाद अनुमति प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगी।
