राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के प्रखंड सह अंचल कार्यालयों और शहरी क्षेत्रों में स्थित अनुमंडल कार्यालय व समाहरणालय की सुरक्षा कड़ी करने की कवायद चल रही है | साथ ही, इनकी सुरक्षा को सूचना तकनीक से भी जाेड़ा जाएगा।आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।इससे संबंधित कार्यालयों की सुरक्षा का आकलन करने और सुरक्षा से जुड़ी कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य व जिला दोनों स्तरों पर समिति गठित की गई है। सरकार के आदेशानुसार राज्यस्तरीय कमेटी को तीन माह के अंदर कार्ययोजना को लागू करने की रिपोर्ट देनी होगी |साथ ही, यह समिति सभी जिलों के उपायुक्तों, एसएसपी और पुलिस अधीक्षकों की सहायता से चलाई जाएगी | वहीं , राज्य के सभी प्रखंड और अंचल कार्यालयों, अनुमंडल कार्यालयों तथा समारहणालयों की वास्तविक सुरक्षा तथा वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था का स्पष्ट आकलन करना द्विस्तरीय समिति की ज़िम्मेदारी होगी |
आपको बता दें कि राज्य स्तरीय समिति में गृह विभाग के प्रधान सचिव या सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है | जबकि अपर पुलिस महानिदेशक , डीआईजी, विशेष शाखा के अलावा प्रधान सचिव , भवन निर्माण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी , ई-गवर्नेंस विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा नामित एक -एक सीनियर अफसर समिति के सदस्य हाेंगे। वहीं ,जिला स्तरीय समिति सभी प्रखंड और अंचल कार्यालयों, अनुमंडल कार्यालयों तथा समारहणालयों की सुरक्षा व्यवस्था आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाएगी | साथ ही , राज्य स्तरीय समिति को सुरक्षा बल एवं सूचना तकनीकी की आवश्यकताओं का आकलन कर योजना की रिपोर्ट उपलब्ध कराना होगा । इसके तहत राज्य स्तरीय समिति समय-समय पर इसका जांच करेगी।
जानकारी के अनुसार ,राज्य के विभिन्न समाहरणालयाें के साथ ही अनुमंडल , प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में कई बार काफी संख्या में आंदोलनकारियों के साथ अन्य लाेग भी पहुंच जाते हैं।इस दौरान कभी-कभी आंदोलनकारी उग्र भी हाे जाते हैं और हंगामा करने पर उतर जाते हैं। ऐसे में इन कार्यालयों और अफसरों की सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है।माना जा रहा है कि इसे मद्देनज़र रखते हुए , इन परिस्थितियों को राेकने व परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कार्ययोजना तैयार किया जा रहा है। इस सुरक्षा व्यवस्था में सूचना तकनीक के उपयोग से भी सुरक्षा की स्थिति और बेहतर हाे बनाई जाएगी। जिससे सुरक्षा तो मजबूत होगी ही आवश्यकता पड़ने पर उपद्रवियों को भी ट्रेस करने में मदद मिलेगी।
