झारखंड में 29 अप्रैल के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज आयोजित बैठक में निर्णय लिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ा सकती है, हालांकि अधिकृत तौर पर कोई निर्णय बैठक के बाद होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वरीय अधिकारियों की बैठक के बाद इसका एलान सीएम करेंगे। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों से भी विचार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि आगे भी निर्माण उद्योग समेत तमाम आर्थिक गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि सरकार कुछ और नई बंदिशें लगा सकती है।
उल्लेखनीय है कि 20 अप्रैल को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़ सख्ती बरती गई। राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे उद्देश्य यह था कि राज्य में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने से कोरोना की चेन टूटेगी। संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि पर रोक लगाई जा सकेगी, लेकिन संक्रमितों और मौतें के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं।
गौरतलब है की झारखंड में कोरोना के आंकड़े बताते हैं कि जिंदा रहना अभी सबसे बड़ी चुनौती है। मार्च तक हालात एकदम सामान्य थे लेकिन, अप्रैल की शुरुआत में अचानक कोरोना के केस में बढ़ोतरी शुरू हुई और इस महामारी से मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे। कोरोना से मौत की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल के 31 मार्च तक जहां कोरोना से 1,113 लोगों की मौत हुई। वहीं, सिर्फ अप्रैल में अब तक 1,133 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। पिछले सिर्फ आठ दिनों में कोरोना से 744 मरीजों ने दम तोड़ा है। अगर यही रफ्तार रही तो झारखंड में और हाहाकार मचेगा। अगले तीन महीने में मौत का आंकड़ा 10 हजार पार कर सकता है।
कांग्रेस ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग..
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ताओं आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग की है। पार्टी की ओर से प्रवक्ताओं ने अब तक सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की प्रशंसा की है। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान युद्धस्तर पर टीकाकरण अभियान चलाने की भी मांग की।
इधर भारत सरकार ने भी राज्य सरकार को कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के स्तर से ऐसे सभी राज्य जहां दस फीसद से अधिक पॉजिटिविटी रेट है, पत्र लिख सख्ती बतरने का निर्देश दिया गया है। ऐसे सभी राज्यों में कंटेनमेंट प्लान सख्ती से लागू करने की हिदायत के साथ ही जांच को बढ़ाने को भी कहा गया है।
कुछ क्षेत्रों में बढ़ सकती है बंदिशें : मंत्री
झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री भी यह कह चुके हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। ऐसे में झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जिस प्रकार की स्थिति है, उसे लेकर आने वाले समय में कुछ क्षेत्रों में बंदिशें से बढ़ाई जा सकती है। हालांकि आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने वाले काम जारी रहेंगे। जिसमें रोजगार, कल-कारखाने, कृषि सहित अन्य व्यवसाय शामिल हैं।