कुड़मी समाज ने दी अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम करने की चेतावनी..

Jharkhand: अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग कर रही कुड़मी समाज एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहा है। अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम करने की चेतावनी दे रहे कुड़मी समाज की वजह से आशंका जताई जा रही है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से चलने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी. इसलिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने कुड़मियों की मांगों पर विचार करने और उन्हें मनाने का आग्रह करते हुए पत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तीनों राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा।

यात्रियों को होगी परेशानी…
दक्षिण पूर्व रेलवे ने कहा कि कुड़मी की इस आंदोलन से रेल में सफर कर रहे यात्रियों के साथ ही इससे रेलवे को भी भारी आर्थिक नुकसान होता है। कुड़मी के आंदोलन से रेलवे का कोई लेना-देना नहीं है। आंदोलनकारियों के साथ वार्ता करें राज्य सरकारें इस आंदोलन को शुरू होने से पहले सकारात्मक कोई हल निकाल इस मसले को शांत करें।

रेलवे का होगा आर्थिक नुकसान…
अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग कर रही कुड़मी समाज ने पहले भी अप्रैल 2023 में पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा के पास रेल चक्का जाम कर दिया था। जिसके करण 45 जोड़ी से अधिक ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ था। अगर दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, रेलवे को बहुत क्षति पहुंचेगी। हालांकि,
अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम के दौरान ट्रेनों को बदले मार्ग से चलाने और कुछ ट्रेनों के आंशिक समापन और प्रस्थान की तैयारी कोलकाता स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय के द्वारा की जा रही है। जिससे कि इस सुविधा के कारण में यात्रियों को कम से कम परेशानी हो।

अधिकारी है हाई अलर्ट पर…
अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम करने की चेतावनी से रेलवे के अधिकारी पहले से ही हाई अलर्ट पर है। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय रेलवे के द्वारा पहले से ही किन ट्रेनों को डायवर्ट करना है, कहां से कहां तक यात्री ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करके चलाने की रणनीति तैयार की जा रही है। अप्रैल 2023 में कुड़मी समाज के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसके कारण खड़गपुर – टाटानगर सेक्शन के खेमासुली स्टेशन पर और आद्रा डिवीजन के आद्रा चांडिल सेक्शन के कुस्तौर स्टेशन मे ट्रेनों का आवागन अस्त- व्यस्त हो गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे ने राज्य सरकारों से दरख्वास की है कि राज्य सरकारों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।