झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को नयी नियमावली के साथ एक साथ चार सिविल सेवा परीक्षा लेने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है| कार्मिक व प्रशासनिक विभाग ने आयोग को सातवीं (2017), आठवीं (2018), नौवीं (2019) और 10वीं (2020) की परीक्षा एक साथ लेने हेतु विज्ञापन जारी करने की स्वीकृति दे दी है| इसके साथ ही कार्मिक विभाग ने अब तक 249 रिक्त पद की सूची भी उपलब्ध करा दी है|
हालांकि इसमें ये शर्त पहले से ही रखी गयी है कि रिक्त पदों की संख्या घट व बढ़ भी सकती है| फिलाहल कार्मिक विभाग द्वारा कुछ और भी विभाग की रिक्तियां आयोग को भेजी जानी है| बाकी रिक्तियों की सूची भी तैयार होते ही जेपीएससी द्वारा इस महीने में ही विज्ञापन जारी कर दिये जाने की संभावना है| विज्ञापन जारी होने के दिन से एक महीने तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की जाएगी|
झारखंड प्लानिंग सर्विस का नहीं है जिक्र
सिविल सेवा के लिए राज्य सरकार ने 15 सर्विस को चिह्नित किया है लेकिन इनमें झारखंड प्लानिंग सर्विस का जिक्र नहीं है| पिछली बार कार्मिक विभाग ने सहायक योजना पदाधिकारी के 18 रिक्त पदों की जानकारी आयोग को दी थी| इस बार सूची में झारखंड प्लानिंग सर्विस का जिक्र नहीं होने की वजह से ये असमंजस बना हुआ है कि उक्त पद को किस सेवा में रखा गया है|
सातवें आयोग के लिए रिक्त पद
झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 82
झारखंड म्यूंसिपल सर्विस 65
झारखंड एजुकेशन सर्विस 39
झारकंड इंप्लायमेंट सर्विस 07
झारखंड पुलिस सर्विस 40
झारखंड होमगार्ड सर्विस 16
विज्ञापन जारी होने के बाद अगले महीने की एक तारीख होगा उम्रसीमा का कट ऑफ डेट
उधर, परीक्षा के लिए उम्र सीमा के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली के अनुसार जिस महीने में विज्ञापन जारी होगा, उसके अगले महीने की पहली तारीख ही उम्रसीमा का कट ऑफ डेट होगा| यानि अगर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के लिए इस महीने विज्ञापन जारी होता है, तो उम्रसीमा का कट ऑफ डेट एक फरवरी 2021 होगा|
इस आधार पर अनारक्षित आवेदक की उम्रसीमा 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम उम्रसीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए| बीसी वन व बीसी टू के लिए अधिकतम उम्रसीमा 37 वर्ष होगी, महिला वर्ग के लिए 38 वर्ष तथा एसटी/एससी के लिए अधिकतम उम्रसीमा 40 वर्ष होगी| इडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम उम्रसीमा 35 वर्ष होगी, नि:शक्त को 10 वर्ष व एक्स सर्विसमैन को पांच वर्ष की छूट रहेगी| राज्य सरकार में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी करनेवाले उम्मीदवार को उम्रसीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी|
परीक्षा में शामिल होने की कोई सीमा नहीं
उम्मीदवार अगर नियमानुसार परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं तथा निर्धारित उम्रसीमा है, तो उनके लिए सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की अब कोई संख्या निर्धारित नहीं होगी| यानि परीक्षा में शामिल होने के लिए अब कोई लिमिटेशन नहीं है|
