रांची: झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सहायक पुलिस कर्मियों के कार्यकाल विस्तार किया गया है. इसके लिए झारखंड सरकार के गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने डीजीपी को पत्र लिखा है. इस पत्र में निर्देश जारी किया गया है कि पुलिस कर्मियों के मांगों से संबंधित मामला विचाराधीन है. इनकी सेवा विस्तार एवं अन्य मांगों पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है तब तक वर्तमान में जो सहायक पुलिसकर्मी जिन जिलों में कार्यरत है वह अपने कार्यकाल के अतिरिक्त 1 माह तक कार्यरत रहेंगे ताकि इनकी मांगों पर निर्णय लिया जा सके.
2500 पुलिसकर्मियों को किया गया था तैनात..
बता दें कि झारखंड में 12 नक्सल प्रभावित जिलों में से 3 जिला दुमका, जमशेदपुर और सिमडेगा में कार्यरत 500 सहायक पुलिस कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया गया था. दरअसल इन जिलों में पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार डीआईजी को इस आशय की चिट्ठी लिखी जा रही थी. बता दे कि साल 2017 में जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी तब रघुवर दास के कार्यकाल में 12 नक्सल प्रभावित जिलों में 2500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था.
3 साल का सेवा विस्तार देना था..
इनकी तैनाती तब 2 साल के लिए की गई थी. सेवा शर्त नियमावली के मुताबिक इन सहायक पुलिस कर्मियों को अलग-अलग मौकों पर 3 साल का सेवा विस्तार देना था. इसका आधार उन पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन होता जाहिर है. यह दिया गया लेकिन 1 साल से यह सहायक पुलिस अकादमी सेवा विस्तार वेतन वृद्धि और समायोजन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
