रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर मैराथन समीक्षा बैठक की। गुरुवार को लगभग पूरे दिन चली बैठक में सभी विभागों के मंत्री, सचिव के साथ-साथ सभी जिलों के उपायुक्त और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े तेवर देखने को मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित विकास योजनाओं की समीक्षा की. वैसे तो सरकार की विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले भी वक्त-वक्त पर समीक्षा करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी मैराथन बैठक से यह साफ हो गया है की वह सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त देखना चाहते हैं और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा गुरुवार कोविभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं को लेकर हुई समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा की योजनाओं और विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। कई योजनाओं को पूरा करने की रफ्तार बहुत धीमी है, जिसे दुरुस्त करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने बताया की हर विभाग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए सभी कामों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी की अगली बैठक के दौरान हालात में परिवर्तन दिखेगा।
मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा के क्रम में ऊर्जा विभाग से कहा कि सोलर पावर प्लांट का बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में सोलर पावर प्लांट को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए लोगों को जानकारी देने के साथ प्रेरित किया जाए, ताकि वह इस दिशा में आगे आएं। इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने सोलर पावर प्लांट के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन चिन्हित करने कि दिशा में जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में सोलर प्लांट का निर्माण करें। गिरिडीह को सोलर सिटी घोषित किया गया है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी इसका देख सकते हैं। लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें। वहां से उत्पादित बिजली को सरकार खरीद लेगी। यह लोगों की आमदनी का जरिया बनेगा। जिला के उपायुक्त बंजर भूमि, जलाशयों और नहरों को चिन्हित कर सूचित करें ताकि सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यूएमपीपी तिलैया के लिए कोडरमा एवं हजारीबाग जिले में अधिग्रहित भूमि की पहचान, सत्यापन और इन्हें अतिक्रमण से मुक्त करने का कार्य पूर्ण करें।
अन्य विभागों की समीक्षा बैठक के बाद दिए गए निर्देश..
- हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड सुनिश्चित हो
- 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों को KCC देने का निर्देश
- पशुधन योजना से ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हों
- यूरिया और अन्य खाद की उपलब्धता पर फोकस हो
- कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश
- मनरेगा की योजना को बेहतर ढंग से लागू करें
- जॉब कार्ड में उम्र से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध कराएं
- पलाश ब्रांड के उत्पाद को प्रमुखता दें
- फूलो-झानो योजना के तहत सभी हड़िया दारु बेचने वाली बहनों को जोड़ें
- त्योहार से पहले वस्त्र योजना से सबको लाभान्वित करें
- उपायुक्त, प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यों की समीक्षा करें
- विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देना सुनिश्चित किया जाए
- एकलव्य विद्यालयों के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लंबित आवेदनों का त्वरित गति से निपटारा हो
- अवैध खनन को हर हाल में रोकें, ताकि राजस्व का नुकसान ना हो
- बिना अनापत्ति वाले दखल-खारिज मामलों को ड्राइव चला कर निपटाएं
- राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन हो
- ई-कोर्ट की मॉनिटरिंग हो
- भू अर्जन से जुड़े मामलों में लाभार्थियों के बीच मुआवजा का वितरण जल्द किया जाए.
