मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में आज दोपहर तीन बजे से होगी। जानकारी के अनुसार इसमें नई खेल नीति को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग की होल्डिंग टैक्स नियमावली को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को भी स्वीकृति के लिये लाया जा सकता है। खबर लिखे जाने तक कैबिनेट की बैठक के लिये करीब 20 प्रस्तावों पर मंथन चल रहा था।
कैबिनेट की बैठक में सड़क योजनाओं के साथ ही विभिन्न संवर्गों की नियुक्ति नियमावली से संबंधित प्रस्ताव भी आयेंगे। अब तक 44 संवर्गों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुये जेएसएससी के माध्यम से होने वाली नियुक्ति के लिये झारखंड से न्यूनतम दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया जा चुका है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने नई खेल नीति में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया है। शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा। राज्य के खिलाड़ियों को इंश्योरेंस, नौकरी, पेंशन के अलावा सम्मानजनक जिंदगी के कई प्रावधान किये जा रहे हैं। सिदो-कान्हू क्लब को खेल आयोजनों के लिये 25 हजार रुपये के अलावा अलग-अलग सुविधाओं से लैस स्पोट्स सेंटर की स्थापना की जाएगी। खिलाड़ियों को अब बस-ट्रेन में एसी टिकट का किराया दिया जाएगा।
खेल छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी प्रस्ताव..
नई खेल नीति में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम में शामिल होने वाले प्रतिभावान खिलाड़ी या राज्य में पदक या राष्ट्रीय भागीदारी करने वाले खिलाड़ी को खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। सीनियर खिलाड़ी को छह हजार रुपये, जूनियर खिलाड़ी को 3500 रुपये व सब जूनियर खिलाड़ी को 2500 रुपये प्रतिमाह तीन वर्षों तक देने का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ व एशियन गेम के पद विजेता जो अब खेल में नहीं है, उन्हें आजीवन 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। कई खेल पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी।
350 वर्ग फीट तक होल्डिंग टैक्स नहीं..
नगर विकास की ओर से होल्डिंग टैक्स बनाने के लिये नई नियमावली बनाई जा रही है। होल्डिंग टैक्स का फार्मूला बदला जा रहा है। टैक्स को रेशनलाइज किया जा रहा है। अब तक 250 वर्ग फुट तक होल्डिंग टैक्स नहीं लगता था, पुर्नगठन के बाद 350 वर्ग फीट तक लोगों को होल्डिंग टैक्स नहीं देना होगा। पिछली कैबिनेट में लिये गये निर्णय के अनुसार होल्डिंग टैक्स सर्किल रेट के आधार पर वसूला जाएगा।
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का विश्वविद्यालय..
मुख्यमंत्री के साथ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अधिकारियों की झारखंड में बैठक पिछले साल दिसंबर माह में हुई थी। फाउंडेशन राज्य में एक विश्वविद्यालय खोलना चाहता है। करीब 150 एकड़ में प्रस्तावित इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने पर लगभग 1200 से 1400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां विद्यार्थियों को रोजगार परक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाने की तैयारी है।