रांची: राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें अधिकांश सामान्य मामले हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें केंद्र सरकार के स्तर से पहले निर्णय लिया जा चुका है और अब राज्य में इसे लागू करना है। ऐसे ही मामलों में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी है। पूर्व में जिन्हें 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था उसे बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह पेंशनभोगियों को भी महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। इसके अलावा श्रम विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिसके तहत प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उन्हें दो लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा और उनके शव को घर तक लाने की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इसके साथ ही उत्पाद विभाग की ओर से खुदरा दुकानों को बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने आधा दर्जन के करीब उन प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की है जिनपर पूर्व में कैबिनेट की प्रत्याशा में निर्णय लिए जा चुके थे और अमल हो रहा था। बुधवार को राज्य कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर विचार किया और इनमें से लगभग सभी को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लगे होने से इन प्रस्तावों के संबंध में कोई अधिकृत ब्रीफिंग नहीं की गई। निर्वाचन आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद इस संदर्भ में घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि गुरुवार को ही इस संदर्भ में कोई अधिकृत घोषणा होगी। कैबिनेट में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दो प्रस्ताव और उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
हेमंत सोरेन कैबिनेट का फैसला, झारखंड में कर्मचारियों का डीए 31 प्रतिशत से बढ़कर 34% हुआ..
