झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बचाव पक्ष राज्य के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व ज़रूरतमंदों को मुफ्त वकील उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा देश के चुनिंदा राज्यों में प्रोजेक्ट लीगल एंड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत ये सुविधा दी जा रही है। इन वकीलों की नियुक्ति झालसा द्वारा दो वर्षों के लिए की जाएगी।
राज्य के चाईबासा जिले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। यहाँ पर सफलता मिलने के बाद पूरे राज्य में इससे लागू किये जाने की बात भी सामने आ रही है। हाल ही में नालसा की टीम ने चाईबासा का दौरा करते हुए इसके संकेत दिए हैं। चाईबासा जिले में चल रहे प्रोजेक्ट, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अंतर्गत बचाव पक्ष के वकीलों को दो सौ मामले दिए गए थे जिनमे से 22 मामलों का फैसला आ चुका है और इन 22 मामलों में से 18 मामलों के अभियुक्त बरी हो चुके हैं।
झारखंड में चल रहे मुफ्त कानूनी सहायता के कार्यक्रमों से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार काफी खुश है। झालसा के निदेशक सुनील चौहान का कहना है की झारखण्ड राज्य में मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध करने का कार्य उम्दा तरीके से चल रहा है। इसे जुड़े सभी अधिकारियों एवं पीएलवी द्वारा कार्य का निष्पादन तत्परता से किया जा रहा है, जिस वजह से देश भर में झालसा की एक अलग पहचान है।
सत्र न्यायालय में ऐसे आपराधिक मामले जो लंबित हैं, उनमे बचाव पक्ष को मुफ्त वकील उपलब्ध कराये जाएंगे इसमें से एक चीफ डिफेंस काउंसिल और दो असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल होंगे। इन वकीलों का चयन झालसा के द्वारा किया जाएगा जिसके लिए उन्हें फीस भी दी जाएगी। ये वकील बचाव पक्ष की सारी
दलीलें पेश कर न्यायलय में उनका पक्ष रखेंगे।
राज्य में प्रखंड स्तर पर मुफ्त विधिक सहायता केंद्र का काम चल रहा है। यहाँ विवाद झालसा के पारा लीगल वोलेंटियर द्वारा पहुँचता है। इसके बाद सम्बंधित पक्ष के बीच समझौता कर विवाद का निपटारा किया जाता है और विवाद का समाधान होने के कारण मामला न्यायलय तक नहीं जाता। इससे अदालतों में मामलों का बोझ भी काम होता है और विवाद का समाधान भी शीघ्र ही हो जाता है।
सरकारी योजनाओं का लाभ भी आम लोगो को झालसा के माध्यम से दिया जा रहा है जिसके लिए पारा लीगल वोलेंटियर काम कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने की पूरी प्रक्रिया पारा लीगल वोलेंटियर द्वारा की जाती है। इस दौरान लोगों की सहायता के लिए मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।
