जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कड़ा पत्र लिखा है। इसे ईडी का सीएम को भेजा गया आठवां समन बताया जा रहा है। सीएम से चिट्ठी का जवाब देने को कहा गया है और एजेंसी के सामने 16-20 जनवरी के बीच पेश होने को कहा है। पत्र में साफ कहा गया है कि इस बार या तो सीएम खुद पेश हों और या नहीं तो ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही ईडी ने पूर्व में मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए सवालों पर भी बिंदुवार जवाब दिया है। ईडी ने इस पत्र में स्पष्ट किया है कि ईडी का समन संवैधानिक है। समन की अवहेलना करने पर ईडी पीएमएल अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग कर बड़ी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। ईडी के उक्त कदम से भविष्य में विधि व्यवस्था संबंधित संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित कर दें।
ईडी ने मुख्यमंत्री के पत्र में उल्लेखित मीडिया ट्रायल कराए जाने के बिंदु पर भी अपना जवाब दिया है और बताया है कि समन जारी होने की सूचना ईडी कार्यालय से बाहर नहीं जा रही है, यह जारी होने के बाद सीएम सचिवालय से ही बाहर जाता होगा। ईडी के अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी ने मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी के बीच ईडी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने अथवा ईडी को अपने निर्धारित तिथि या स्थान पर बुलाने के लिए भी कहा है, ताकि ईडी अपनी पूछताछ पूरी कर सके। पत्र में ईडी ने पूर्व में ईडी के सामने उपस्थित नहीं होने की वजह भी पूछी है।
बता दें की आठवें समन से पहले दिसंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में भेजे गए 7वें समन में ईडी ने सोरेन से खुद ही पूछताछ के लिए जगह, वक्त और तारीख बताने को कहा था। इसके लिए जाँच एजेंसी ने उन्हें 7 दिन का वक्त दिया था। इस पर सीएम सोरेन ने 2 जनवरी, 2024 को ईडी को पत्र भेज समन की तार्किकता और वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाया था। बताते चलें कि सीएम सोरेन सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ED की जाँच पर रोक लगाने की अपील की थी। हालाँकि दोनों कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी है।
