शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की सख्ती और फटकार के बाद दामोदार वैली कॉर्पोरेशन(DVC) के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने झारखंड सरकार को आश्वासन दिया है कि DVC के कमांड एरिया(लगभग 7 जिलों) में शनिवार से कोई बिजली कटौती नहीं की जाएगी। पूर्वी की तरह 600 मेगावाट बिजली दी जाएगी। अभी लगभग 350 मेगावाट बिजली DVC की तरफ से सप्लाई की जा रही थी। इसके कारण इलाके में 10-12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही थी। शिक्षा मंत्री ने आज DVC चेयरमैन को इस समस्या के समाधान के लिए रांची बुलाया। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में DVC चेयरमैन के साथ उनका पूरा बोर्ड मौजूद था। यहां शिक्षा मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सरकार का बकाया तो क्या उनके ऊपर देनदारी नहीं। लेकिन सरकार ने कभी उन्हें परेशान किया है।
बता दें की झारखंड सरकार पर करीब 4500 करोड़ रुपए बकाया होने की वजह से डीवीसी की ओर से पिछले कई महीनों से बिजली की कटौती झारखंड के सात जिलों में की जा रही थी। इस कटौती के कारण इन जिलों में कारोबार और उद्योग धंधे बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। बिजली कटौती से लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि लोग अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। खुद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति भी तैयार कर ली थी।झारखंड सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में डीवीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में वित्त मंत्री भी रहे शामिल..
वार्ता के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद थे। इस दौरान DVC के बकाए की भी फाइल खंगाली गई तो कई प्रकार का बकाया सामने आया। इस दौरान ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के अलावा JBVNL के पदाधिकारी मौजूद थे।
बकाए पर सोमवार को होगा हिसाब..
बैठक के बाद मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि DVC और राज्य सरकार के बीच बकाया भुगतान का मामला सुलझने के कगार पर है। सोमवार को पूरा हिसाब किया जाएगा । इसमें DVC के अधिकारी के साथ झारखंड सरकार के अधिकारी भी बैठेंगे। 2016 से DVC और राज्य सरकार का भुगतान का मामला चल रहा है। दरअसल 2016 में राज्य सरकार ने DVC को जो भुगतान करना था उसमें 11.5 करोड़ ज्यादा भुगतान हो गया है। DVC से इसे बिल में एडजस्ट करने की बात चल रही है।
