Jhupdate: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड के गैरसरकारी सामान्य सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग सचिव रवि कुमार ने इस संबंध में पत्र लिख कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को जानकारी मांगी है।
जिलों से मांगी जानकारी…
सभी जिलों को फॉर्मेट भेज विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/कर्मी के स्वीकृत पद, वर्तमान में कार्यरत शिक्षक / कर्मी और सेवानिवृत्त कर्मियों की संख्या की जानकारी जल्द से जल्द विभाग द्वारा मांगी गई है। साथ ही विद्यालय में 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त एवं कार्यरत / सेवानिवृत्त कर्मियों की संख्या कि भी जानकारी मांगी गयी है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने से होनेवाले खर्च की भी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।
छह हजार शिक्षकों के पद है स्वीकृत…
विभाग द्वारा जिलों को सख्त निर्देश है कि यह सारी जानकारियां तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए। राज्य में कुल 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय और 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय है, जिनमें छह हजार से अधिक शिक्षकों के पद स्वीकृत है। जिनकी संख्या प्राथमिक विद्यालयों 4414 और माध्यमिक विद्यालयों में 1719 है।
वर्तमान में कार्यरत है 5000 शिक्षक...
विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत सिर्फ लगभग 5000 शिक्षक हैं। राज्य के सरायकेला- खरसावां और कोडरमा में एक भी विद्यालय नहीं है। वही गुमला और सिमडेगा जिला में सबसे अधिक अल्पसंख्यक विद्यालय (220 प्राथमिक व 18 माध्यमिक) (210 प्राथमिक व 17 माध्यमिक विद्यालय) है।
