झारखंड सरकार एक बार फिर से बाजार शुल्क वसूलने की तैयारी में..
रांची: झारखंड सरकार एक बार फिर बाजार शुल्क वसूलने और इसे प्रशासनिक निगरानी से मुक्त कराने की तैयारी में लग गई है। अब तक कृषि बाजार समितियों में अनुमंडलाधिकारी के पास समस्त प्रशासनिक शक्तियां दी गई थी। जिसे हटाते हुए नई व्यवस्था में कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के अनुभवी कार्यकर्ताओं को यह…