झारखंड सरकार ने पहली बार गर्मी की छुट्टियों में सरकारी स्कूल के बच्चों के मिड डे मील के लिए कुल 38 करोड़ 29 लाख रुपए जारी किए हैं। ये राशि 22 दिनों के गर्मी छुट्टियों के लिए दी जाएगी । साथ ही अन्य 19 दिनों के मध्यान्न भोजन योजना के लिए 34 करोड़ 18 लाख…
मिड-डे मील योजना के तहत काम करने वाली महिला रसोइयों को झारखंड सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इनके मानदेय में राज्य सरकार की ओर से 500 रुपए का इजाफा किया गया है। जिसके बाद अब 79 हजार 551 रसोइयों को हर महीने 2 हजार रुपए मिलेंगे। बड़ी बात ये है कि इस बढ़ोतरी का…
झारखण्ड राज्य सरकार ने साहिबगंज जिला के अंतर्गत आनेवाली गंगा नदी तट पर स्थित शोभापुर गांव में होनेवाले लैंड स्लाइड के संरक्षण कार्य को मंजूरी दे दी है | शोभापुर गांव में होनेवाले लैंड स्लाइड के संरक्षण का यह कार्य लगभग 300 मी.लंबाई में होगा | इस योजना के निर्माण में कुल 8.14 करोड़ राशि…
दुमका जिले में झारखंड हाइकोर्ट के खंडपीठ गठन से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। इसके लिए भूमि चिन्हित करने की कवायद भी तेज़ कर दी गई है। आपको बता दें कि, वर्तमान में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के प्रधान पीठ के आलावा राज्य के किसी भी जिले में…
राज्य में अब नए राशन कार्ड लेने के लिए व्यवस्था बदली गई है | गुलाबी और पीला कार्ड के लिए अब आवेदकों का आवेदन नहीं लिया जायेगा | आपको बता दें कि खाद्य-आपूर्ति विभाग अब सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन लेगा | इसका लाभ उन आवेदकों को जल्दी मिलेगा जो महीनों से गुलाबी या…
मेडिकल काॅलेजाें में शिक्षकाें की कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृति की उम्र 67 साल से बढ़ाकर 70 साल करने की योजना चल रही है। सेवानिवृति की उम्र बढ़ाने पर सरकार का कहना है कि मेडिकल काॅलेजाें में बड़ी संख्या प्राेफेसर और एसाेसिएट प्राेफेसर के पद रिक्त है। आने वाले तीन महीने में रिम्स,…
झारखण्ड की राजधानी रांची व धनबाद के आस -पास की हवा शुद्ध करने के लिए सरकार 318 करोड़ खर्च करेगी | नगर विभाग ने इसकी योजना बनाई है | इसके लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए राशि मिलेगी | विभाग की ओर से यह राशि…
राज्य में पहली बार सात लाख ग्रीनकार्ड धारकों को दो माह का राशन दिया जायेगा | ग्रीनकार्ड धारकों को जनवरी के साथ -साथ फरवरी का भी राशन दिया जायेगा | आपको बता दें कि कार्ड धारको को अनाज सरकारी दामों पर ही मिलेगा | जिसके तहत प्रत्येक परिवार को दो महीने का पांच -पांच किलो…
उच्चतम न्यायालय में आज नियोजन नीति पर झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के वृहद पीठ की ओर से नियोजन नीति में दिए गए फैसले के खिलाफ सत्यजीत कुमार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख…
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को राज्य सरकार से 303.62 एकड़ जमीन मिल गई है जिससे एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाई जाएगी, ताकि यहां बड़े बोइंग विमान उतर सकेंगे। रनवे की लम्बाई व चौड़ाई न होने से यहां बड़े बोइंग विमान नहीं उतारे जा सकते है |हालांकि…
