हाइकोर्ट ने झारखंड के नियोजन नीति को किया निरस्त, 8423 शिक्षकों की नियुक्ति दोबारा करने का आदेश..
झारखंड हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने साल 2016 में बनी राज्य की नियोजन नीति को गलत बताते हुए इसे निरस्त कर दिया है। जस्टिस एचसी मिश्रा, जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन की पूर्ण पीठ ने सोनी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को…