झारखंड में खनन पट्टा लेना हुआ और मुश्किल, राजस्व हानि रोकने के लिए नियम हुए सख्त

झारखंड में खनन पट्टा लेना अब आसान नहीं होगा। राज्य सरकार ने राजस्व हानि और महालेखाकार (एजी) की आपत्तियों को देखते हुए खनन पट्टा से जुड़े नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है। अब खनन पट्टा के लिए आयुक्त और उपायुक्त की अनुमति अनिवार्य होगी। इसके बाद ही खनन विभाग को इस बारे में सूचना…

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धनबाद कोल बोर्ड सोसाइटी को भंग करने का आदेश रद्द, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धनबाद कोल बोर्ड सोसाइटी को भंग करने के आदेश को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास इस प्रकार की संस्था को…

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