झारखंड सरकार राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत शराब की खुदरा बिक्री को फिर से निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान में सभी शराब दुकानें झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के अधीन संचालित हो रही हैं, लेकिन अब सरकार इस व्यवस्था में…
झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा का एक और उदाहरण सामने आया है. राज्य के 11 जिलों में 91 करोड़ रुपये की लागत से 55 अस्पतालों का निर्माण तो किया गया, लेकिन वे या तो शुरू ही नहीं हुए या फिर इस्तेमाल के बिना जर्जर हो गए. इनमें से कई अस्पताल ऐसे स्थानों पर बना…
झारखंड में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की सलाह पर निगरानी बढ़ा दी है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. आईसीएमआर ने राज्य में कैंसर की अनिवार्य रिपोर्टिंग की अनुशंसा की है, ताकि रोग…
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के उत्कृष्टता केंद्र (COE), पटना के प्रमुख रवि प्रकाश का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला है. उनका कहना है कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा हैं और यदि उनकी ऊर्जा को सही दिशा में मार्गदर्शित किया जाए, तो वे आत्मनिर्भर बन सकते…
रांची के सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही है. यह राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम होगा. इस सेवा के शुरू होने से झारखंड के मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिल्ली के प्रमुख…
झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. केंद्र सरकार झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि देने पर सहमत हो गई है. इस संबंध में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी से…
डीपीएस बोकारो में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) एवं भारत सरकार के सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई. इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों, कौशल-आधारित शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रमुख पहलुओं से अवगत…
बंगाल, बिहार और नेपाल के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए रक्सौल से हल्दिया पोर्ट तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने का निर्णय लिया गया है. 719 किलोमीटर लंबा और छह लेन वाला यह एक्सप्रेस-वे 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनेगा, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा निर्मित…
भारतीय रेलवे ने झारखंड में ट्रेन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रेल सुरक्षा कवच लगाने की मंजूरी दे दी है. इस अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक को लागू करने से राज्य में ट्रेन दुर्घटनाओं की संभावना काफी कम हो जाएगी. झारखंड से गुजरने वाली 1,693 किलोमीटर रेलवे लाइनों पर कवच लगाने की मंजूरी मिल चुकी है,…
झारखंड में गरीब और जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ग्रीन राशन कार्ड योजना चला रही है. इस योजना के तहत 6.30 लाख ग्रीन राशन कार्डधारी परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है. लेकिन, एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि राज्य में 27.88% लाभुक अनाज का उठाव नहीं कर रहे…
