झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में कुपोषण और बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 1220 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे. ये केंद्र प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत खोले जाने हैं. इनमें से 275 आंगनबाड़ी केंद्र पीएम-जनमन योजना के तहत जबकि 945 केंद्र…
झारखंड सरकार केंद्र से लंबित कोयला रॉयल्टी और विशेष सहायता अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेगी. राज्य का दावा है कि केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें कोयला रॉयल्टी, धुले कोयले की रॉयल्टी, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी के तहत बकाया राशि शामिल है. इस…
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना जल्द ही साकार होने वाली है. रांची इनर रिंग रोड के 11 हिस्सों में प्रस्तावित इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जा रहा है. पथ निर्माण विभाग ने इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है, जहां लगभग सभी हिस्सों को प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है….
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के कार्यों को और तेजी से जमीन पर उतारने के लिए अब तरीका बदला जाएगा. इस योजना के तहत रांची जिले में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन किया जा रहा है, जो आवास योजना की प्रगति को गति देने में मदद करेगा. ग्रामीण विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत…
डीपीएस बोकारो में गुरुवार को विद्यालय परिसर में फागुन के रंग और महाकुंभ की आध्यात्मिक छटा एक साथ देखने को मिली. यह अवसर था शैक्षणिक सत्र 2024-25 की फाइनल परीक्षाओं से पहले आयोजित की गई अंतिम प्रार्थना सभा का, जहां विद्यार्थियों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. विद्यालय के अश्वघोष कला…
रांची में घरेलू हिंसा और अन्य अत्याचारों की शिकार महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी-आश्रय) संचालित किया जा रहा है. इस केंद्र का संचालन जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है और यहां 24 घंटे पीड़िताओं को कानूनी, चिकित्सा और मानसिक परामर्श की सुविधा दी जाती है….
झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज को लेकर पार्टी आलाकमान ने सख्त रुख अपनाया है. पार्टी ने फैसला किया है कि अब कांग्रेस के मंत्रियों के कामकाज का हर महीने आकलन किया जाएगा और सोशल ऑडिट भी कराया जाएगा. जो मंत्री अपने विभागों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें सरकार में बनाए रखा…
झारखंड में उच्च शिक्षा को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने छह नए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन में इन पोर्टलों को लॉन्च करेंगे. इन पोर्टलों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में सहूलियत प्रदान करना…
झारखंड में मंईयां सम्मान योजना की दूसरी किस्त को लेकर राज्यभर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. दिसंबर माह की 2500 रुपये की राशि लाभुक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन जनवरी की राशि अब तक नहीं भेजी गई है. इस देरी को लेकर राज्य की करीब 59 लाख लाभुक…
राज्य सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करना अफसरों के लिए चुनौती बना हुआ है. जनवरी 2025 तक, राज्य सरकार ने 30,374 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला है, जो कि 49,700 करोड़ रुपए के कुल लक्ष्य का 61.11 प्रतिशत है. हालांकि, अगले…
