फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में बीते दो वर्षों में वन क्षेत्र में 1.91% की वृद्धि हुई है. यह सर्वे वर्ष 2023 में किया गया और रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है. इससे पहले 2020 में हुए सर्वे की रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित हुई थी. इस नई…

झारखंड पुलिस विभाग में आने वाले समय में वरिष्ठ पदों पर अधिकारियों की भारी कमी होने जा रही है. अगले महीने यानी जनवरी 2024 में झारखंड पुलिस के डीजी रैंक के तीन वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण पद रिक्त हो जाएंगे. इन रिक्तियों को भरने के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात…

झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दो लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है. यह प्रशिक्षण राज्य कौशल विकास मिशन सोसाइटी के माध्यम से दिया जाएगा. इसके साथ ही, राज्य के 264 प्रखंडों में कम से कम एक कौशल…

झारखंड में जमीन और फ्लैट का दाखिल खारिज (म्यूटेशन) एक बड़ी समस्या बन गया है. जमीन की रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन के लिए लोगों को अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, फरवरी 2024 में म्यूटेशन के 74,090 मामले लंबित थे, जो 17 दिसंबर 2024 तक बढ़कर 78,599 हो गए….

राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के लगभग साढ़े छह लाख अवैध घरों को रेगुलराइज करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है. इस प्रक्रिया में आवासीय और गैर-आवासीय दोनों प्रकार के भवन शामिल होंगे. नगर विकास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि…

झारखंड पुलिस विभाग में नए साल की शुरुआत के साथ ही बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. जनवरी 2024 में नौ आईपीएस अधिकारियों की प्रोन्नति प्रभावी हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें उनके नए पदों पर तैनात किया जाएगा. इसमें तीन डीआईजी को आईजी रैंक में…

झारखंड में नगर निकाय चुनावों की देरी से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. केंद्र सरकार ने चुनाव न होने की वजह से वित्त आयोग की अनुशंसा पर झारखंड को मिलने वाले अनुदान पर रोक लगा दी है. शहरी निकायों के विकास के लिए झारखंड को करीब 1600 करोड़ रुपये की आवश्यकता…