राज्य के किसानों के लिए अगले साल एक लाख तक के कर्ज माफ होंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में इस बात का ऐलान करते हुए 2022-23 के बजट में इसके प्रावधान की बात कही है। उन्होंने ये घोषणा विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए किया। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री के इस ऐलान से तीन लाख और किसानों कर्ज माफी के दायरे में आ सकते हैं।
वहीं आपको बता दें कि इस साल 50 हजार तक का लोन माफ करने का उपाय बजट में किया गया है। वित्त मंत्री ने अगली बार इस सीमा को बढ़ाकर एक लाख तक किये जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम अर्थशास्त्रियों की राय के तहत किसानों के हाथ में अधिक से अधिक पैसे देने का उपाय कर रहे हैं। इसके अलावा वित्ता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को इसलिए बंद किया गया, क्योंकि किसानों को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। ये योजना किसानों को चिनिया बादाम और बताशा खाने के काम आ रहा था। ऐसे में सरकार इससे बचे पैसे को किसानों के वास्तविक हित में लगाएगी।
कितने किसानों का होगा लोन माफ
गौरतलब है कि बैंकों की ओर से तैयार की गई लोन माफी के योग्य कर्जदार किसानों की फेहरिस्त में फिलहाल नौ लाख सात हजार 778 किसान शामिल हैं। इनमें एनपीए हो चुके कृषि कर्ज के खातों और दिवालिया हो चुके किसानों को सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक एक परिवार के किसी एक सदस्य के ही कर्ज में से 50 हजार तक का लोन माफ किया जाएगा। राज्य सरकार के स्तर पर ऐसे किसानों को राशन कार्ड के आधार पर छांटा जाएगा। इसलिए लोन माफी का लाभ पाने वाले की जो वास्तविक किसानों की संख्या है वो सूची में शामिल नौ लाख सात हजार 778 से घटकर नीचे आएगी।
दूसरी बड़ी बात ये है कि इनमें 50 हजार से ऊपर के लोन वालों का भी 50 हजार रूपए कर्ज ही माफ होगा। वहीं जब राज्य सरकार एक लाख तक के लोन माफ करेगी तो उनकी भी संख्या बैंकों की ओर से तैयार डाटा के आधार पर राज्य सरकार की ओर से छांटी गई सूची में से ही होगी।