झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में यातायात जाम की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि वह तुरंत फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को हटाए. यह निर्देश मंगलवार को हुई एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया था.
निर्देश के विवरण
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ न्यायाधीश डॉ. बीआर सारंगी और जस्टिस एसएन प्रसाद ने रांची नगर निगम को शहर की मुख्य सड़कों जैसे मेन रोड, हिनू, बिरसा चौक, और लालपुर समेत अन्य सड़कों से फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को अविलंब हटाने का आदेश दिया. इस निर्देश के पालन की मांग के लिए उन्होंने रांची नगर निगम को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश भी दिया.
अदालत की चेतावनी
अदालत ने इस निर्देश को जारी करते हुए सरकार से यह भी कहा है कि वह शहर की जाम समस्या को गंभीरता से लें. यदि इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो आला पुलिस अधिकारियों को तलब किया जा सकता है. अदालत ने फुटपाथ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के लिए सड़क के बजाये अन्य जगहों पर बसाने की व्यवस्था करने की सलाह भी दी है.
जनहित याचिका पर सुनवाई
अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चाधिकारियों से साझा किया कि फुटपाथ पर बैठे व्यापारियों के हटाए जाने से नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा मिल सकेगी. इसके अलावा, यह समस्या जाम के बढ़ने का मुख्य कारण भी बन रही है, जिससे शहर की यातायात में बढ़ती परेशानी हो रही है.
फुटपाथ व्यापारियों के पुनर्वास का ध्यान
अदालत ने इस निर्देश के तहत सड़क के किनारों पर बैठे दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के पुनर्वास की व्यवस्था करने की भी सलाह दी है. इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर रांची नगर निगम को अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है.
सड़कों पर व्यापारियों के बैठने की समस्या
अदालत ने बताया कि रांची के मुख्य सड़कों पर फुटपाथ व्यापारियों के बैठने से नियमित रूप से यातायात जाम होता रहता है. इससे शहर की जनता परेशान रहती है और व्यापारियों के लिए भी अलग जगहों पर व्यावस्था करने की आवश्यकता है. अदालत ने इस मामले में नगर निगम के अधिवक्ताओं से भी पूछताछ की है कि सब्जी विक्रेताओं के लिए कौन-सी जगहें उपलब्ध हैं, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपना व्यवसाय चला सकें.
