रांची: जुलाई माह के अंत तक रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के बड़े बकाएदार उपभोक्ताओं के 100 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को रांची एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पी॰के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कुसई कॉलोनी में बैठक हुई। इसमें सभी डिवीजन के पालक विद्युत अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता, कनीय विद्युत अभियंता शामिल रहें। इस दौरान निर्देश दिया गया है कि वैसे उपभोक्ता जिनका 10 हजार रूपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है और 3 माह से भुगतान नहीं किया गया है उनसे राजस्व वसूली टीम के माध्यम से बकाया की मांग करनी है। जुलाई माह तक 850 बकायेदारों के घरों की लाइन काटने सहित सभी डिवीजन के अधिकारियों को राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें डोरंडा डिवीजन को 21 करोड़, रांची सेंट्रल रीजन को 12 करोड़, न्यू कैपिटल डिवीजन को 13 करोड़ का टारगेट दिया गया है।
इसके अलावा कोकड़ डिवीजन को 22 करोड़, रांची पूर्वी डिवीजन को 17 करोड़, रांची पश्चिम डिवीजन को 15 करोड़ रूपये राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया। राजस्व वसूली अभियान आठवें दिन भी सोमवार को भी चलाया गया। इस दौरान रांची शहरी क्षेत्र में 638 बड़े बकायेदारों के घरों और प्रतिष्ठानों की बिजली काट दी गई। पूरे दिन भर चले अभियान में 84.42 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया गया।
बिजली बिल के रूप में होने वाली मासिक राजस्व वसूली और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कराने वाले झारखंड बिजली वितरण निगम के महाप्रबंधक पर कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी ऊर्जा सचिव सह ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने सोमवार को सभी एरिया बोर्ड के महाप्रबंधको और सभी सर्कल कार्यपालक अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने हर डिवीजन के 5 बड़े बकायेदारों की सूची मांगी है। हर एरिया बोर्ड को राजस्व वसूली का टारगेट सौंपा गया है। उन्होंने बकाया वाले सरकारी विभागों का सूची बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही समन्वय करके राजस्व प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले पदाधिकारियों को सख्ती का सामना करना पड़ेगा।