रांची : केंद्र और राज्य सरकार अक्सर किसानों को लेकर कई तरह की योजना चलाती रहती है। सरकार ने किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की। लेकिन रांची जिले में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में किसानों की कोई रुचि नहीं दिख रही है। इस कारण कृषि विभाग के कर्मचारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबद्ध केसीसी निबंधन के लिए किसान नहीं मिल रहे हैं। इसलिए लक्ष्य हासिल करने के लिए अभियान की तिथि बढ़ा दी गई है। तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई तक की गई है। जुलाई में 5 से 16 जुलाई तक केसीसी के लिए विशेष अभियान चलाया गया था।
रविवार तक इसमें 18,771 आवेदन जमा कर लिया गया था। जिले में 18 प्रखंड के 305 पंचायत में अभियान चलाकर 62000 किसानों को केसीसी से आच्छादित करने की योजना है। पूर्व में 92 हजार किसानों को केसीसी उपलब्ध कराया जा चुका है। अब निबंधन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। ताकि किसान कार्ड हासिल कर उन्नत खेती के लिए जरूरत अनुसार ऋण ले सकें। इसके लिए पंचायत स्तर पर 299 कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है।
निबंधन से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि किसान अभी रोपनी में व्यस्त है। इस कारण लक्ष्य हासिल करने में देर हो सकता है। रांची जिला कृषि कार्यालय की ओर से 18771 आवेदनों में से 11507 आवेदन बैंक में जमा कराए जा चुके हैं। इसके बावजूद बैंक से अभी तक मात्र 1519 आवेदनों को स्वीकृति मिली है। स्वीकृत आवेदन में सबसे ज्यादा बेड़ों प्रखंड से 906, सिल्ली से 307, इटकी से 144 और खेलारी से 92 आवेदन शामिल है। अभी भी बैंक में स्वीकृति के लिए 9988 आवेदन लंबित है। वही 7264 आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से बैंकों को नहीं भेजा जा चुका है। किसानों का कहना है कि सीजन पार हो चुका है तो ऋण लेकर क्या करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर बैंक के स्तर से आवेदन की जांच के बाद स्वीकृत करना चाहिए था परंतु व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से किसान इससे पल्ला झाड़ रहे हैं।
