राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को मद्देनज़र रखते हुए झारखंड सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों में रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गयी है। सचिवालय समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में अवर सचिव से नीचे स्तर के कर्मियों की 50 प्रतिशत मौजूदगी में कार्य किया जाएग। यद्यपि अवर सचिव एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को रोज़ कार्यालय आना होगा। इसके अलावा अंडर सेक्रेटरी और उनसे नीचे के अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गयी है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे अधिकारियों को फोन एवं अन्य माध्यमों से हर समय अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही दिव्यांग एवं गर्भवती महिलाओं को अगले आदेश तक घर से कार्य करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार सभी विभागों के अध्यक्षों को कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करने एवं कार्यस्थल की नियमित तौर से सैनिटाइजेशन कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जहां तक संभव हो,जनहित में की जानेवाली बैठकों का आयोजन वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए करने की सलाह दी गयी है।
कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सचिवालय सेवा संघ द्वारा कर्मचारियों के लिए कोविड रिस्पांस सेल का गठन किया गया है। कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर सचिवालय के कर्मचारी अवध किशोर भगत से 8409500340 पर, रूही पूनम से 8789820845 पर, दीप्ति शिखा हेरेंज से 8252575112 पर, नितिन कुमार से 8541942629 पर और रजनीश शुक्ला से 7717761248 पर संपर्क कर के सहायता मांग सकते हैं। इसके अलावा jsss.executive@gmail.com पर ई-मेल अथवा @ExecutiveJsss पर ट्वीट कर के भी मदद मांगी जा सकती है। होम क्वारंटाइन के दौरान दवा की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, व्यथित एवं अकेला महसूस करने पर काउंसिलिंग करने, अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ने पर बेड का इंतज़ाम करने एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जाएगा। बात दें कि इसमें होनेवाले खर्च का भुगतान संबंधित कर्मी द्वारा ही किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक झारखंड सचिवालय सेवा संघ द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 19 से 23 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन की मांग की जा रही है। संघ द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में न्यूनतम संख्या में कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने की मांग रखी गयी है। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के टीकाकरण और चिकित्सा सुविधा दुरुस्त करने का भी निवेदन किया गया है। साथ ही पूरे सचिवालय परिसर को लगातार सैनीटाइज कराने का भी आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के अध्यक्ष विवेक आनंद बास्के एवं महासचिव पिकेश कुमार सिंह समेत अन्य शामिल थे।