झारखंड हाईकोर्ट ने जल स्रोतों के संरक्षण और देखरेख के मामले में नगर निगम से जवाब तलब किया है. अदालत ने रांची में पहले 71 तालाब होने के बावजूद अब इनमें से कई के गायब होने या अव्यवस्थित स्थिति में होने पर चिंता जताई है.
जल स्रोतों का संरक्षण और सफाई का मामला
हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मुद्दा उठाया. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि रांची में 71 तालाब थे, लेकिन अब इनमें से कई या तो खत्म हो गए हैं या अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए हैं. अदालत ने नगर निगम से पूछा कि इन तालाबों का क्या हुआ और वर्तमान में इनमें से कितने तालाब अस्तित्व में हैं.
हरमू नदी का अतिक्रमण हटाने का सवाल
हाईकोर्ट ने हरमू नदी के अतिक्रमण हटाने के मामले में भी राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है. अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में सुस्ती क्यों है और अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं.
राज्य सरकार का जवाब
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि तालाबों की सफाई और अतिक्रमण हटाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है. हालांकि, अदालत ने सरकार के इस जवाब पर असंतोष व्यक्त किया और तुरंत कार्रवाई की मांग की.
अतिक्रमण और संरक्षण के प्रयास
रांची के नागरिक और पर्यावरण कार्यकर्ता लंबे समय से जल स्रोतों के संरक्षण और अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि तालाबों और नदियों का संरक्षण न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि शहर की जलापूर्ति के लिए भी आवश्यक है.
अदालत की सख्त चेतावनी
हाईकोर्ट ने नगर निगम और राज्य सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि वे जल स्रोतों के संरक्षण और अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल कदम उठाएं. अदालत ने कहा कि यदि इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
भविष्य की योजनाएँ
नगर निगम और राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही तालाबों और जल स्रोतों की स्थिति सुधारने के लिए विस्तृत योजना बनाएंगे. इसके तहत, सभी तालाबों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और पुनर्वास के उपाय शामिल होंगे.
नागरिकों की भूमिका
नागरिकों को भी जल स्रोतों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है. स्वच्छता बनाए रखना, अतिक्रमण नहीं करना और जल स्रोतों के पास कचरा न फेंकना नागरिकों की जिम्मेदारी है.
